सदस्यांना मुदत वाढ नसेल तर निवडणुका वेळेवरच घ्या

अमरावती : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यमान सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार असेल तर निवडणूक पुढे ढकला प्रशासकाची नियुक्ती होणार असेल तर या निर्णयाचा काहीही उपयोग होणार नाही, अशी भावना जिल्हा परिषद सदस्य पदाधिकाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपणार आहे. यामुळे फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. यासाठी सप्टेंबर मध्ये आरक्षण जाहीर करणे गटाची रचना निश्चित करणे या प्रशासकीय बाबींची काम सुरू होते. यावेळी २०२१ जनगणना झालेली नाही. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक शाखेने २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवल्याचे समजते. मात्र राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे. यामुळे राजकीय खलबत्ते सुरू आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षण परत मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत, असा निर्णय नुकताच सर्वपक्षीय बैठकीत झाला. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार या चर्चेने जोर धरला आहे. याचवेळी निवडणुका पुढे ढकलल्याने मार्चपासून विद्यमान सदस्यांची मुदत संपणार असून जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकांच्या हातात जाणार आहे. ओबीसी आरक्षण हा विषय न्यायालयाची निगडित असल्याने सरकारने ईम्पिरिकल डाटा तयार करण्याचा कालावधी व त्यानंतर न्यायालयात दाखल केल्यानंतरही किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांना विकास कामे करता येणार नाहीत. मतदारांशी संपर्क साधण्यात काही अडचणी येतील. अशा भावना सदस्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

कोट

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा निर्णय योग्य आहे. अशातच निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असतील तर विद्यामान जि.प. सदस्यांना सहा महिने मुदतवाढ द्यावी.

- सुरेश निमकर,

शिक्षण व बांधकाम सभापती जिल्हा परिषद

कोट

जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात संपत आहे.अशातच ओबीसी आरक्षण मिळाल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका नकोत असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेतला आहे.हा निर्णय योग्य असून अशातच जर निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असतील तर विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यांना मुदतवाढ द्यावी. प्रशासक नियुक्त न करता विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मतदार संघात विकास कामे व मतदारांशी संपर्क ठेवण्यात मदत होईल.

- प्रकाश साबळे,

सदस्य जिल्हा परिषद