निधी नाही, तर प्रशिक्षण कशाला ?

विकास निधीवरून राजकारण करणारे जिल्हा परिषद सदस्य ग्रामपंचायतीला थेट विकास निधी मिळणार असल्याने नाराज आहेत.

जिल्हा परिषद : ग्रामपंचायतीच्या थेट निधीवर राजकारण
अमरावती : विकास निधीवरून राजकारण करणारे जिल्हा परिषद सदस्य ग्रामपंचायतीला थेट विकास निधी मिळणार असल्याने नाराज आहेत. एरवी राजकारणावरून एकमेकांवर कुरघोडी करणाऱ्या सदस्यांनी विकास निधी कसा खर्च करावा, या विषयावर यशदामार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाचा फायदा काय? विकास निधीच नाही, तर प्रशिक्षण कशाला, असा सूर सदस्यांनी लावला आहे.
चौदाव्या वित्त आयोगाचा विकास निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला जाणार आहे. मात्र यशदाकडून जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे सदस्यांनी या प्रकाराला विरोध चालविला आहे. पैसा नाही, तर प्रशिक्षणही नको, असे मत व्यक्त केले आहे. ग्रामपंचायतींना सर्वाधिकार देण्याच्या प्रयत्नामुळे सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. परिणामी प्रशिक्षणात सहभाग घेऊनही काय फायदा, असा सूर सध्या जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये उमटत आहे. ग्रामपंचायतींना निधी देण्यात येत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. माजी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी हा प्रयोग अमलात आणला. याचा मुख्य उद्देश ग्रामपंचायतीद्वारे ग्रामीण भागातील नागरिकांना जोडण्याचा होता. यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशाप्रमाणे चौदाव्या वित्त आयोगाने थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचे ठरविले आहे. आधी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना मिळणाऱ्या निधीत कपात केल्याने नाराजीचा सूर आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांकडे जवळपास जवळपास १५ ग्रामपंचायती येतात. ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायतींवर सदस्यांचे नियंत्रण असणार आहे. तसेच समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी सदस्यांकडे आहे. यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. येत्या पाच वर्षांत नेमकी कोणती कामे करायची, याचा आराखडा तयार करण्यासाठीही मार्गदर्शन केले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)