तर बँक अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा
By admin | Published: June 13, 2016 11:58 PM2016-06-13T23:58:37+5:302016-06-13T23:58:37+5:30
दुष्काळामुळे विदर्भातील शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्जासहित पुनर्गठनाचा लाभ देण्यात येत आहे.
आढावा बैठक : प्रवीण पोटे यांचा इशारां
अमरावती : दुष्काळामुळे विदर्भातील शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्जासहित पुनर्गठनाचा लाभ देण्यात येत आहे. मात्र, बँकांच्या पिळवणुकीमुळे एखाद्या शेतकऱ्यांने आत्महत्या केल्यास बँक अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करु, असा इशारा पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी दिला.
नागपूर येथे जिल्हा परिषदेच्या आबासाहेब खेडकर सभागृहात सोमवारी पार पडलेल्या विदर्भातील महसूल आणि सहकार विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. विदर्भातील एकही शेतकरी पीककर्ज, व पुनर्गठनाच्या लाभापासून वंचित राहू नये, याकरिता सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश ना. पोटे यांनी दिले. नागपूर, अमरावती विभागातील पीककर्ज, सन २०१६-१७ वर्षातील खरीप हंगामातील पीककर्जाचे पुनर्गठन, पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. ना. पोटे यांनी बँक अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर पालकमंत्र्यांनी बोट ठेवले. बँक अधिकारी शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक देत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. वेळीच सुधारणा न झाल्यास अशा बँकांवर शासन कारवाई करेल, असे ते म्हणाले. सततच्या नापिकीने शेतकरी हवालदिल झाला असून तो बँकेत पीककर्जासाठी आल्यास आवश्यक कागदपत्रांची यादी बँकेच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावी, शेतकऱ्यांचा भावना समजून घेऊन त्यांना दिलासा द्यावा. बँक अधिकाऱ्यांनी पीककर्ज, कर्ज पुर्नगठनास पात्र शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावयास लावले आणि त्रस्त होऊन शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास थेट बँकेच्या व्यवस्थापकाविरुद्ध शेतकऱ्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले जातील, असा खणखणीत इशारा ना. पोटे यांनी दिला.
अमरावती विभागात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे मोठ्या प्रमाणात वितरण करण्यात आले आहे. सहकारी बँका अतिशय उत्तम काम करीत असताना राष्ट्रीयीकृत बँकांची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे शल्य पालकमंत्र्यांनी बोलून दाखविले. राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करून शेतकऱ्यांंनी मोठ्या प्रमाणात पीककर्जाचा लाभ घेण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले. त्याचप्रमाणे सहकार विभागाने पीककर्ज पुर्नगठनाचा वेग वाढविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिलेत. बैठकीला सहकार राज्यमंत्री दादासाहेब भुसे, नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निशा सावरकर, विभागीय सहनिबंधक प्रवीण वानखडे, अमरावतीचे उपनिबंधक गौतम वाल्दे, नागपूर व अमरावतीचे जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)अमरावती विभागात
१ हजार ७६८ कोटींचा लक्ष्यांक
अमरावती विभागात तीन हजार शेतकऱ्यांनी पीककर्ज, कर्ज पुर्नगठनासाठी अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, अशा शेतकऱ्यांना बँकांनी अजुनही पीककर्ज मंजूर केले नाही, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सांगितले. अमरावती विभागाचा १ हजार ७६८ कोटींचा लक्ष्यांक असून आतापर्यंत ८१९ कोटी रुपयांंचे कर्जवाटप करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात कलम ४४ ची अंमलबजावणी करा- दादासाहेब भुसे
राज्यात कलम ४४ ची अंलमबजावणी व्यवस्थितरीत्या होते किंवा नाही, याची खात्री पटविण्यासाठी नागपूर विभागातील १९८२ सहकारी संस्थांची बी- कलम ८९ (अ) अंतर्गत तपासणी करण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतल्याचे सहकार राज्यमंत्री दादासाहेब भुसे यांनी सांगितले. एखाद्या शेतकऱ्याने एक लाख रुपये कर्ज घेऊन त्यापोटी जर त्याने तीन लाख रुपयांची परतफेड करूनही त्याच्या खात्यावर कर्जापोटी तेवढीच रक्कम शिल्लक राहते, हे योग्य नसल्याचे ना. भुसे म्हणाले.