राज्यात ११ वन अधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस कॅडर’, दोन वर्षे सेवा वाढली

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने देशभरातील राज्य सेवेतील वनाधिकाऱ्यांना भारतीय वनसेवा (आयएफएस) दर्जा बहाल करून पदोन्नती दिली आहे. यात महाराष्ट्रातील ११ विभागीय वनअधिकारी असून, सेवानिवृत्त झालेल्या दोन वनअधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.

अमरावती : केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने देशभरातील राज्य सेवेतील वनाधिकाऱ्यांना भारतीय वनसेवा (आयएफएस) दर्जा बहाल करून पदोन्नती दिली आहे. यात महाराष्ट्रातील ११ विभागीय वनअधिकारी असून, सेवानिवृत्त झालेल्या दोन वनअधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरण तसेच हवामान बदल मंत्रालयाने देशभरातील ७५ राज्य सेवेतील विभागीय वनअधिकाऱ्यांना ‘आयएफएस कॅडर’ उपनियम ३ व ७ नुसार १९६६ नुसार बहाल करून पदोन्नती दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील विभागीय वनअधिकाऱ्यांची सेवा ६० वर्षांपर्यंत होणार आहे. 

भारतीय वनसेवेत समावेश झालेल्यांमध्ये राज्यातील ११ विभागीय वनअधिकारी आहेत. अमरावती जिल्ह्यात उत्कृष्ट सेवा बजावणारे निरंजन विवरेकर यांच्यासह प्रदीप मसराम, व्ही.बी.ठाकरे, सी.डी. बरमल, पी.एच. बडगे, सी.आर. तांबे, व्ही.डी. जावळेकर, व्ही.जे. भिसे, सी.एल. धुमाळ, एच.जी.धुमाळ, व्ही.टी.घुले यांना जवळपास २२ वर्षांनंतर आयएफएस अवॉर्ड प्राप्त झाला आहे. व्ही.बी.ठाकरे, पी.डी.मसराम या दोन वनअधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आयएफएस दर्जा बहाल करण्यात आला. केंद्रीय अवर सचिव राजीव जव्हारी यांनी २ ऑगस्ट २०१८ नुसार राज्याचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नागपूर) यांना आदेश दिले आहेत.

सेवानिवृत्तीच्या एक दिवसानंतर आयएफएस
अमरावती सामाजिक वनीकरण विभागाचे विभागीय वनअधिकारी प्रदीप मसराम हे ३१ जुलै २०१८ रोजी सेवानिवृत्त झाले आणि २ ऑगस्ट २०१८ रोजी मसराम यांना आयएफएस बहाल करण्यात आले, हे विशेष. याशिवाय व्ही.बी.ठाकरे कधीचेच सेवानिवृत्त झाले. मात्र, त्यांना आता आयएफएस मिळाले. यावरून दिल्लीतील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आल्याचे स्पष्ट होते.