वनविभागात ‘आयएफएस’ विरुद्ध ‘नॉन आयएफएस’ संघर्ष पेटला

आयएफएस लॉबीचे पंख छाटा; कार्यकारी जागा बळकावल्याचा आरोप, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी संघटना एकवटली

अमरावती : राज्याच्या वनविभागातील कार्यकारी पदांवर भारतीय वन सेवा (आयएफएस) लॉबीने बस्तान मांडल्याने महाराष्ट्र सेवेतील वनाधिकाऱ्यांनी (नॉन आयएफएस) आक्षेप घेतला आहे. आयएफएसच्या हाताखाली काम न करता कार्यकारी प्रमुख करण्यासाठी शासनाकडे कैफियत मांडून प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे वनविभागात ‘आयएफएस’ विरुद्ध ‘नॉन आयएफएस’ यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले आहे. मात्र, आता आयएफएस लॉबीचे पंख छाटण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वनाधिकारी संघटना एकवटली, हे विशेष.

राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शैलेंद्र टेंभुर्णीकर यांच्याकडे सादर प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र वन सेवेतील ‘डीएफओ’ हे पद पदोन्नतीने वनविभागात अस्तित्वात आहे. यापूर्वी राज्यात आयएफएस उपवनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी होती. तेव्हा नॉन आयएफएस हे कार्यकारी पदावर काम करायचे. मात्र, राज्याच्या वनविभागात आयएफएस लॉबीने वन्यजीव विभाग, प्रादेशिक संशोधन, अशी पदे खेचल्याने डीएफओ हे पद नावापुरते मर्यादित राहिले आहे. सामाजिक वनीकरण विभागात ३५ पदे असून केवळ या पदावर त्यांची वर्णी लावली जाते. मात्र राज्य सेवेतील वनाधिकाऱ्यांनी सामाजिक वनीकरण विभागात महसुली मुख्यालय आयएफएस नेमण्याची मागणी केली आहे.

 

तालुकास्तरावर ‘नॉन आयएफएस’ला नियुक्ती द्या
वनविभागात प्रादेशिक विभागाचे तालुकास्तरावर ४० विभाग असून, या ठिकाणी हल्ली आयएफएस उपवनसंरक्षक कार्यरत आहेत. आता अशा तालुकास्तरीय ठिकाणी ‘नॉन आयएफएस’ नियुक्त करण्याची मागणी आहे. याशिवाय मेळघाट, पेंच, सह्याद्री, उमरेड, नवेगाव नागझिरा, बोर या व्याघ्र प्रकल्पात असलेली आयएफएसची पदे निरस्त करून येथे ‘नॉन आयएफएस’ला संधी देण्याबाबतचा आग्रह करण्यात आला आहे. जिल्हा स्तरावर ‘आयएफएस’ लॉबी काम करेल, तर तालुका स्तरावर ‘नॉन आयएफएस’ असेल, असा प्रस्ताव सादर केला आहे.

 

"महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वनाधिकारी संघटनेचा प्रस्ताव मिळाला आहे. या प्रस्तावाची तपासणी केली जाणार आहे. नेमकी त्यांची मागणी लक्षात घेतली जाईल. त्यानंतर तरतुदीनुसार अभ्यास करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल."
-शैलेंद्र टेंभुर्णीकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र