अवैध वाळू उपसा सर्वत्र सुरूच नदीपात्रालगतची शेती धोक्यात

जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील २१६ रेतीघाट उपशाकरिता प्रस्तावित केले होते. त्यापैकी १०७ घाटांना मंजुरी देण्यात आली आहे. १०९ घाटांची परवानगी नाकारली आहे. या १०७ पैकी ९६ रेतीघाटांच्या लिलावाकरिता खनिकर्म संचालनालयाने मान्यता दिली. त्यापैकी केवळ १७ रेतीघाटांचाच पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर प्रत्यक्ष लिलाव होणार आहे. त्यापोटी ५ कोटी ९ लाख रुपये उत्पन्न शासनाला मिळेल. पर्यावरण विभागामुळे रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया वर्षभरातपासून थांबली आहे.

ठळक मुद्देलिलावाची प्रक्रिया प्रलंबित : कोट्यवधींच्या महसुलाची चोरी

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती :  जिल्हाभरातील  विविध वाळूघाटातून एक ते दीड वर्षांपासून चोरट्या मार्गाने वाळू उपसा केला जात आहे. परिणामी नदीपात्रालगतच्या शेतजमिनीला धोका निर्माण  झाला आहे. बेसुमार उपशामुळे पर्यावरणाची होत असलेली हानी ही कधीही भरून न निघणारी आहे.
जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील २१६ रेतीघाट उपशाकरिता प्रस्तावित केले होते. त्यापैकी १०७ घाटांना मंजुरी देण्यात आली आहे. १०९ घाटांची परवानगी नाकारली आहे. या १०७ पैकी ९६ रेतीघाटांच्या लिलावाकरिता खनिकर्म संचालनालयाने मान्यता दिली. त्यापैकी केवळ १७ रेतीघाटांचाच पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर प्रत्यक्ष लिलाव होणार आहे. त्यापोटी ५ कोटी ९ लाख रुपये उत्पन्न शासनाला मिळेल. पर्यावरण विभागामुळे रेतीघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया वर्षभरातपासून थांबली आहे. गतवर्षी ६० रेतीघाटांपैकी २० रेतीघाटांवर उपशाकरिता परवानगी मिळाली होती. १८ घाट घरकुल योजनेसाठी, तर एक घाट शासकीय कामांकरिता राखीव ठेवण्यात आला होता. लिलावातून ५ कोटी ९ लाख रुपयांचा महसुल मिळाला होता. मात्र, यंदा जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीअभावी झालेले नाहीत. त्यामुळे चोरट्या मार्गाने वाळूचा बेसुमार उपास करून नदीकाठालगतच्या शेतजमिनीची सुपीकातही धोक्यात येत आहे. यंदा काही महिन्यांपासून जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी बेसुमार वाळू उपसा होत आहे. १ कोटी ८८ लाख ७२ हजार रुपयांची रेती चोरीला गेली. याबाबत रेती तस्करांना दंड आकारण्यात आला आहे. नदीपात्रातून वाळू उपसा करताना जास्तीत जास्त तीन मीटर खोलीची मर्यादा घालून दिली आहे. ही मर्यादा चोरट्या वाळू वाहतूक व्यवसायात पाळली जात नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. दरड कोसळणे. जमीन खरडणे, खचणे, शेतजमीन वाहून गेल्यासंबंधी जिल्ह्यात ७३६.४६ क्षेत्रात नुकसानाची नोंद झाली आहे. १४ पैकी सर्वाधिक नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात ६२५.२८ हेक्टर, तर वरूड तालुक्यात ८२.३५ हेक्टर क्षेत्रांचे नुकसान  आहे.  

वाळूघाटांची तालुकानिहाय संख्या
अमरावती ६, भातकुली ४, अंजनगाव सुर्जी २, धामणगाव रेल्वे २, वरूड १, धारणी ६, अचलपूर ९, चांदूर बाजार १५, दर्यापूर ३८, नांदगाव खंडेश्र्वर २, तिवसा ३, चांदूर रेल्वे ४ आणि मोशी ३ याप्रमाणे वाळूघाट आहेत.

सुपीकतेचा प्रश्न ऐरणीवर
जिल्हाभरात नदीपात्रानजीकच्या वाळू घाटातील शेतीलगत बेसुमार उपसा केला जात आहे. परिणामी नदीला आलेल्या पुरामुळे गत वर्षभरात ७३६.४६ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. यासोबतच जमीन सुपीकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

अशा आहेत अटी व शर्ती
वाळू उत्खननाचे क्षेत्र हे पाच हेक्टरपेक्षा कमी असायला हवे. दोन घाटांतील अंतर पाचशे मीटरपेक्षा अधिक व तेथे रेती दोन मीटरपेक्षा अधिक हवी, या अटींच्या आधारे पर्यावरण विभाग वाळूघाटांना मंजुरी देत असतो. जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी मिळवण्यासाठी ९६ वाळूघाटांचे नकाशे, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचा अहवाल आणि प्रस्ताव विभागाकडे सादर केले आहेत.

वाळूघाटातील अतिरिक्त उपशामुळे जैवविविधतेचा ऱ्हास होतो. नदीपात्रातील वाळू गेल्यामुळे शेतातील माती वाहून जाते. परिणामी शेतीची सुपीकता नष्ट होते. रेती ही पाणी शुध्दीकरणाचे काम करते. परंतु अति उपशाने पाणी गढूळ होत आहे. त्यामुळे नदीही प्रदूषित होते.
- जयंत वडतकर, पर्यावरणतज्ज्ञ