झोपडपट्टीधारकांना तात्काळ पट्टेवाटप

शहरातील झोपडपट्टीतील रहिवाशांना पट्टेवाटप करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देताच पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी तत्काळ जिल्हा प्रशासनाची बैठक घेऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेत अर्ज करणाऱ्या शहरातील झोपडपट्टीतील नागरिकांना ५९२ चौरस फुटाचे पट्टे मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश प्रशासनाला दिले आहे.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांचे आदेश : पीएम आवासमधून ५९२ चौरस फूट जागा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहरातील झोपडपट्टीतील रहिवाशांना पट्टेवाटप करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देताच पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी तत्काळ जिल्हा प्रशासनाची बैठक घेऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेत अर्ज करणाऱ्या शहरातील झोपडपट्टीतील नागरिकांना ५९२ चौरस फुटाचे पट्टे मिळण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश प्रशासनाला दिले आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील घोषित झोपडपट्टीत राहणाºया नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे वाटप करण्याबाबत पालकमंत्री पोटे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी बैठक घेण्यात आली.
बडनेºयासह अमरावती शहरातील १२४ झोपडपट्टयांतील ३४ हजार अर्जदार नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. प्रधानमंत्री आवास व तत्सम योजनांचा लाभ घेण्यासाठी झोपडपट्टीवासीयांना पट्टेवाटप करण्याची मागणी भाजपचे राज्य प्रवक्ते शिवराय कुळकर्णी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. महानगरपालिका क्षेत्रात ११७ घोषित झोपडपट्ट्या आहेत. या सर्व झोपडपट्टयांना मनपाने पाणी, वीज, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, बालवाडी अशा मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या झोपडपट्ट्या साधारणत: १९७० पासून वसलेल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा तत्सम शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी झोपडपट्टीतील लोकांना त्यांच्या जागेचे भाडेपट्टे किंवा पीआर कार्ड (प्रॉपर्टी रेकॉर्ड) आवश्यक आहे. यापैकी बहुतांश लोकांजवळ महापालिका कर पावती आहे. रेशनकार्ड, महापालिका रहिवासी असल्याचा दाखला, आधारकार्ड व निवडणूक ओळखपत्रदेखील आहेत. महापालिकेने या झोपडपट्ट्या अधिकृतपणे घोषित केल्या असल्याने त्यांना भाडेपट्टा किंवा पीआर कार्ड उपलब्ध करून देण्याविषयीच्या सूचना जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागाला आपण द्याव्या, अशी विनंती शिवराय कुळकर्णी यांनी केली होती. या निवेदनाच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. पालकमंत्र्यांनी निवडणुकीची आचारसंहिता कालावधी संपताच शनिवारी बैठक घेऊन परिस्थितीचा सखोल आढावा घेतला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचा समावेश
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घटक क्र. ४ मधून घरकुल मंजूर करण्यासाठी अर्जदाराकडे मालकीची जागा, खरेदीखत किंवा गाव नमुना सहा- दोन किंवा मालमत्तापत्रक असणे आवश्यक आहे. घराचा बांधकाम नकाशा महापालिकेकडून मंजूर असला पाहिजे. मात्र, महापालिकेकडे प्राप्त अर्जांपैकी ३४ हजार अर्जदार झोपडपट्टीत राहणारे आहेत. त्यामुळे या अर्जदारांना लाभ देण्यास अडथळा येत असल्याचा अभिप्राय महापालिकेतर्फे देण्यात आला होता. मात्र, शासनाच्या नव्या आदेशानाने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही लाभ मिळणार आहे.
१२४ झोपडपट्टीधारकांना मिळेल लाभ
शहरातील रामपुरी कॅम्प, खुर्शीद झोपडपट्टी, अलमासनगर, सिद्धार्थनगर, राजमातानगर, रवीनगर, बजरंगनगर, सुशीलनगर, हाटीपुरा, यास्मीननगर, नूरनगर, अकबरनगर, करीमनगर, बेनोडा, सातुर्णा, अकोली, शेगाव, नवसारी, देशपांडे कॉलनी, अंबाविहार, अलीमनगर, गोरुनगर, विलासनगर, गौतमनगर, बडनेरा शहरातील सर्व झोपडपट्ट्या, वडाळी, चिलम छावणी, छत्री तलाव १०५ घोषित व १९ अघोषित अशा एकूण १२४ झोपडपट्टयांतील अर्जदार झोपडपट्टीधारकांना या निर्णयाचा लाभ घेता येणार आहे.