जैवविधता समित्यांची अंमलबजावणी कागदावरच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 22, 2021 04:09 AM2021-07-22T04:09:53+5:302021-07-22T04:09:53+5:30
अमरावती : जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींमध्ये जैवविविधता नोंदवह्या तयार करण्यात आल्या आहेत. गावातील जैवविविधतेच्या संरक्षण संवर्धनासाठी स्थानिक पातळीवर जैवविविधता ...
अमरावती : जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींमध्ये जैवविविधता नोंदवह्या तयार करण्यात आल्या आहेत. गावातील जैवविविधतेच्या संरक्षण संवर्धनासाठी स्थानिक पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या गठित करण्यात आल्या. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून शासनस्तरावर कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे गावोगावी समित्या गठित केल्या, त्या कागदोपत्रीच केल्या की काय, असा प्रश्न समित्यांच्या सदस्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशात जैवविविधता मंडळाद्वारे व जैविक विविधता कायदा २००२ ची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर यशस्वीपणे होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करून समितीमार्फत लोक जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यात ८४० ग्रामपंचायतीमध्ये या जैवविविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जैवविविधता मंडळ नागपूर व विभागीय कार्यालय, पुणे यांच्याकडे ग्रामपंचायत स्तरावरील नोंदवह्या पाठवण्यात आल्या आहेत. कोरोना लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीच्या नोंदवह्या सादर करण्यात आल्या नव्हत्या. मात्र, यामध्ये बऱ्याच ग्रामपंचायतींनी पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे मिळून या नोंदवह्या पाठवण्याची कारवाई जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागामार्फत पूर्ण केल्याचे झेडपी पंचायत विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. यानुसार विविध टप्प्यातील गावोगावच्या जैवविविधता नोंदी करून त्याची माहिती शासन व वनविभागास जैवविविधता मंडळ सादर करण्यात आली आहे. यानंतर मात्र जैवविधता समित्यांमार्फत करावयाच्या अंमलबजावणी प्रक्रिया अजूनही सुरू झाली नसल्याचे वास्तव ग्रामपंचायत स्तरावर दिसून येत आहे.
कोट
जैवविविधतेच्या संरक्षण संवर्धनासाठी विविध टप्प्यांतील नोंदी करण्याचे काम जवळपास पूर्ण केले आहे. याबाबतची माहिती वरिष्ठ स्तरावर सादर केली आहे. याबाबत पुढील सूचना आल्यानंतर अंमलबजावणीची कारवाई केली जाईल.
- दिलीप मानकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)
कोट
सन २०१८ मध्ये शासन व जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या सूचनेप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर जैवविधता समित्या गठित केल्या. यासंदर्भात प्रशिक्षण घेतले. आराखडे सादर केले. परंतु, त्यानंतर अंमलबजावणी बाबत अद्याप कुठल्याची सूचना आलेल्या नाहीत.
- आशिष भागवत, जिल्हा सरचिटणीस, ग्रामसेवक युनियन