राज्य कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी सुधारणेसाठी समिती, सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची लगबग

केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात १९ लाख कर्मचाऱ्यांना लवकरच सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.

- गणेश वासनिक 
अमरावती : केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात १९ लाख कर्मचाऱ्यांना लवकरच सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. तत्पूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा केली जाणार असून, त्याकरिता सेवानिवृत्त अवर सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे.
दर १० वर्षांनी राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू केले जाते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वर्षभरापूर्वी वेतन आयोग लागू झाला. मात्र, राज्य कर्मचाºयांना तब्बल दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सातवा वेतन आयोग लागू केला जात आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तशी घोषणादेखील केली आहे. चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सातवा वेतन आयोग लागू करताना आर्थिक तरतूदसुद्धा केली जाणार आहे. मार्चमध्ये कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी या वर्षांच्या शेवटी अंमलबजावणी होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली ४९ विभाग कार्यरत असून, यापैकी २५ पेक्षा अधिक विभागातील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पदानुसार वेतनश्रेणी लागू नाही. त्यामुळे राज्य कर्मचारी संघटनेच्या निवेदनाचे खच मंत्रालयात पडून आहेत. वेतन आयोग लागू करताना कर्मचाºयांना कोणत्या स्वरूपाची वेतनश्रेणी अपेक्षित आहे, त्यानुसार मत जाणून घेण्यासाठी सुधारित वेतनश्रेणीची शिफारस करण्यात आली आहे. विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेवानिवृत्त अवर सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती गठित करून कर्मचाºयांना वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ अहवाल मागविला आहे. ही समिती विविध विभागातील कर्मचाºयांच्या वेतनाबाबत अभ्यास करणार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार कोणत्या विभागातील कर्मचाºयांना वेतनश्रेणी लागू करावी, यासंदर्भात शासनाला शिफारस करणार आहे. पोलीस, वन विभाग, भूमिअभिलेख, सिंचन, शिक्षण, राज्य रस्ते परिवहन महामंडळातील कर्मचाºयांचे ग्रेड पे अत्यंत कमी असल्याने सातवा वेतन आयोगात ग्रेड पे वाढवण्यासाठी या विभागाचे कर्मचारी प्रयत्नशील असल्याचे वास्तव आहे.

शिफारसीसाठी वित्त विभागाचे पत्र 
सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची ओरड होऊ नये, यासाठी वित्त विभागाने १ मार्च २०१८ रोजी पत्र जारी केले आहे. सर्व विभाग प्रमुखांना त्यांच्या अधिनस्थ आस्थापनेतील अधिकाऱ्यांना वेतनासंदर्भात सूचना व सुधारणेसाठी अहवाल वजा मत मागविले आहे. परंतु वित्त विभागाचे हे पत्र अद्यापही अनेक विभागात पोहचले नाही. त्यामुळे वेतनश्रेणी शिफारसीबाबत सध्यातरी विभागप्रमुख अनभिज्ञ असल्याचे चित्र आहे.

वर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांचे होणार अपेक्षा भंग
राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांना ग्रेड पे मध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे हवे तसे त्यांच्या वेतनात वाढ झालेली नाही. सातव्या आयोगातील ग्रेड पे मध्ये विशेष फरक असणार नसून पुन्हा वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा भंग होईल, असे संकेत आहे.