नवीन वाळू धोरणाची १५ दिवसात अंमलबजावणी, राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती

रस्ते अतिक्रमणमुक्तीची कामे मिशन मोडवर

अमरावती : राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता लवकरच गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण आणण्यात येत आहे, त्यामुळे नागरिकांना कमी दरात वाळू उपलब्ध होईल, त्यासाठी आवश्यक डेपो आदी तयारी प्रशासनाकडून होत आहेत, असल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत दिली.

यावर्षीपासून नवीन वाळू धोरण शासनाने आणले असून, आगामी पंधरा दिवसात त्याची सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी होणार आहे. जिल्ह्यात १७ वाळू डेपो प्रस्तावित आहेत. दरम्यान, कुठेही अवैध उत्खनन, वाहतूक आढळून आल्यास साठे जप्त व दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अहिल्यादेवी होळकर समाजसेवा पुरस्कारांचे वितरण मंत्रिमहोदयांच्या हस्ते झाले. यावेळी पुष्पा साखरे, प्रेमा लव्हाळे, रोमा बजाज, नीलिमा पाटील आदींना दहा हजार रुपये रोख, शाल, स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

महाआघाडीच्या काळात देशभक्ती, देवभक्ती करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे

रस्ते अतिक्रमणमुक्तीची कामे मिशन मोडवर करण्यात येत आहेत, तीन महिन्यात ही कामे पूर्णत्वास जातील, जमिनीची मोजणी कामांची गती वाढविण्यासाठी सूचना केल्या आहे. लवकरच प्रकरणे निकाली काढली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नियमित खातेदारांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येत आहे. राहिलेल्या लाभार्थींबाबत येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार आहे. याशिवाय सततच्या पावसाने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी वाढीव निकषाने मदत देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात दुग्धविकास व्हावा, यासाठी लवकरच निर्णय घेतला जाणार त्यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला आमदार प्रवीण पोटे, आमदार प्रताप अडसड, विभागीय आयुक्त निधी पाण्डेय, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, भाजप जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, शहराध्यक्ष किरण पातूरकर आदी उपस्थित होते.

बक्षी समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न

महसूल विभागाचे राज्यातील सर्व अधिकारी ३ एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करीत असल्याची विचारणा केली असता, विखे पाटील म्हणाले, मागण्यांच्या अनुषंगाने संघटनेसोबत चर्चा सुरू आहे. बक्षी समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे दृष्टीने प्रयत्न होत आहे. लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे ना. विखे पाटील यांनी सांगितले.