राज्याच्या वनविभागात ‘दक्षता’ नावापुरताच, डीएफओंना अधिकार शून्य; विभागीय वन अधिकाऱ्यांचे पंख छाटले

दक्षता विभाग फक्त एक कार्यात्मक शाखा म्हणून शोभेकरिता असल्याचे वास्तव आहे.

अमरावती : राज्याच्या वन विभागात अतिक्रमण अवैध वृक्षतोडीचे प्रमाण कमी करून वनसंरक्षण व वनव्यवस्थापनात मदत होण्यासाठी अति महत्त्वपूर्ण भाग असलेला ‘दक्षता’ विभाग वरिष्ठांच्या अक्षम्य दुर्लक्षाने नावापुरताच शिल्लक आहे. या विभागाच्या कामकाजात कालानुरूप बदल होणे अभिप्रेत होते; परंतु वनसंरक्षणाची बदललेली आव्हाने, वनगुन्हेगारांचे आक्रमण थोपविण्यात या विभागास म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. दक्षता विभाग फक्त एक कार्यात्मक शाखा म्हणून शोभेकरिता असल्याचे वास्तव आहे.

तपासणी नाके दक्षता विभागाकडे द्या
वनसंरक्षणाचे दृष्टीने वनवृत्तातील सर्व तपासणी नाके व क्षेत्रीय कर्मचारी दक्षता विभागाचे अधिपत्याखाली आल्यास प्रभावी संरक्षक व वन्यजीव रेस्क्यू कामे शक्य होतील. वनव्यवस्थापनाचे दृष्टिकोनातून प्रादेशिक व वन्यजीव विभागाने ताब्यात असलेल्या वनक्षेत्रावर वनव्यवस्थापन उत्पादन, वन्यजीव व्यवस्थापन ही कामे करणे आवश्यक आहेत, तर वनेत्तर क्षेत्रावर संरक्षणाचे दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही दक्षता विभागाकडून होणे आवश्यक आहे, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वन अधिकारी संघटनांनी दिला आहे.

‘वन स्थानकाची’ स्थापना करावी
तामिळनाडू राज्याने वनसंरक्षणाचे दृष्टीने स्वतंत्र दक्षता शाखा कार्यरत असून, सदर शाखेच्या कामकाजाचे राज्यस्तरावरून नियंत्रण ठेवले जाते. दक्षता शाखेमार्फत गुप्त माहिती जमा करणे, वनगुन्हे व वनगुन्हेगारांचा शोध घेणे या उद्देशाने ‘वन स्थानकाची/ स्थापना पोलिस स्टेशनच्या धर्तीवर केलेली आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक वनवृत्तात एक वनस्थानक प्रायोगिक तत्त्वावर तयार होणे गरजेचे आहे.

केरळच्या धर्तीवर स्वतंत्र दक्षता विभाग असावा
केरळ राज्यातही स्वतंत्र दक्षता विभाग अस्तित्वात असून, यामार्फत क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी केलेली गैरकृत्ये, शासकीय संपत्तीचे नुकसान, लालफीतशाही, वनउपजाचा गैरकायदेशीर व्यापार, वन्यजीव शिकार व तस्करी विभागीय कामाच्या अनुषंगाने झालेल्या तक्रारी, कामांमधील निष्काळजीपणा इत्यादी सर्व बाबींची चौकशी करण्याबाबतचे अधिकार दक्षता शाखेस आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता, महाराष्ट्र वनविभागातही दक्षता शाखेचे बळकटीकरण केल्यास व याबाबत नव्याने शासन आदेश किंबहुना स्थाई आदेश निर्गमित होणे गरजेचे आहे. वनसंरक्षण व वनव्यवस्थापनाच्या कामावर अनुकूल परिणाम दिसून येतील.