तीन वर्षात ४५७९२ ओबीसी कुटूंबाना मिळणार हक्काची घरे !
By जितेंद्र दखने | Published: October 13, 2023 05:23 PM2023-10-13T17:23:24+5:302023-10-13T17:24:00+5:30
जिल्ह्याला उद्दिष्ट मंजूर पहिल्या वर्षी १३७३७ घरकुले
अमरावती : मोदी आवास योजनेंतर्गत यादीमध्ये नावे असलेल्या १३७३७ हजार ओबीसी, तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील कुटुंबांना घरकुले मंजूर झाली आहेत. त्यामुळे पुढील तीन वर्षात 'सर्वांना घरे मिळणार आहेत. यातील पहिल्या टप्यात २०२३-२४ मध्ये ४३०६ ओबीसींना विशेष मागास प्रवर्गातील कुटुंबांना घरकुले मिळणार आहेत. उर्वरित कुटुंबांनाही दुसऱ्या आणि तिसन्या टप्प्यात घरकुले दिली जाणार आहेत.त्यामुळे वरील प्रवर्गातील लाभार्थ्याना दिलासा मिळणार आहे.
'सर्वासाठी घरे २०२४ या शब्दपूर्तीसाठी ग्रामीण भागातील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) कुटुंबांकरिता 'मोदी आवास' घरकुल योजना सुरू करण्यात आली आहे. २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जातीनिहाय सर्वेक्षणात प्राधान्यक्रम यादीत ज्यांची नावे नव्हती, त्यांच्यासाठी 'आवास प्लस' सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या यादीत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्याची नावे 'ड' यादीत घेतलेली होती. त्यानुसार 'ड' यादीतील लाभार्थ्याना आता लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. मात्र ओबीसी व विशेष यादीत मागास प्रवर्गासाठी शासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
तीन वर्षात ४५७९२ घरे
जिल्ह्यातील तीन वर्षात ओबीसीना सुमारे ४५ हजार ७९२ घरकुले पात्र कुटुंबांना मिळणार आहेत. यात पहिल्या वर्षी म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये १३ हजार ७३७,दुसऱ्या वर्षी १३ हजार ७३७ आणि तिसऱ्या वर्षी १८ हजार ३१८ याप्रमाणे घरकुले दिले जाणार आहे. असे एकूण जिल्ह्याला सुमारे ४५ हजार ७९२ एवढे उदिष्ट मंजूर केले आहे.
ओबीसींसाठी प्रथमच स्वतंत्र योजना
घरकुल योजनेतून रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजनांच्या माध्यमातून समाजातील मागासवर्गीय कुटुंबांना घरकुलाच्या स्वतंत्र योजना कार्यान्वित आहेत. मात्र ओबीसींसाठी स्वतंत्र योजना नव्हती. केंद्र व राज्य सरकारने ओबीसींसाठी 'मोदी आवास घरकुल योजना' सुरू केली. त्यानुसार घरकुलांच्या यादीतून ओबीसींची स्वतंत्र यादी तयार केलेली आहे. त्या यादीत प्राधान्यक्रमानुसार लाभ दिला जाणार आहे.मोदी आवास योजना सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षी जिल्ह्याला १३७३७ घरकुले मिळणार आहेत. आता तालुक्यांत हे उद्दिष्ट वाटप केले जाणार आहे.
जिल्ह्यातील ओबीसींसाठी पहिल्या वर्षात १३७३७ उद्दिष्ट मंजूर झाले आहेत. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सीईओंच्या मार्गदर्शनात योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
- प्रीती देशमुख प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा