जिल्ह्याच्या कृषी सिंचन क्षमतेत पडणार भर

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता वेळेत प्राप्त होण्याबाबत निवेदन केले. त्याचप्रमाणे, पालकमंत्र्यांनी त्याबाबत जलसंपदा मंत्र्यांशी प्रत्यक्ष भेटूनही चर्चा केली. 

ठळक मुद्देसिंचन प्रकल्पाबाबत ना. यशोमती ठाकूर यांची जलसंपदा मंत्र्यांशी चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती :  जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांची प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता लवकरच प्राप्त होत आहे. यासंर्दभात महिला व बाल कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यांनी सकारात्मकता दर्शविली. त्यामुळे हे  प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होऊन जिल्ह्यातील सिंचन क्षमतेत भर पडणार व पर्यायाने कृषी उत्पादकता वाढणार असल्याची माहिती  ना.  यशोमती ठाकूर यांनी बुधवारी दिली.
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता वेळेत प्राप्त होण्याबाबत निवेदन केले. त्याचप्रमाणे, पालकमंत्र्यांनी त्याबाबत जलसंपदा मंत्र्यांशी प्रत्यक्ष भेटूनही चर्चा केली. 
आमदार बळवंतराव वानखडे यावेळी उपस्थित होते. या सर्व मान्यता वेळेत प्राप्त होतील व सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली जाईल, असे ना. पाटील यांनी आश्वासित केले आहे. त्याचप्रमाणे, जिल्ह्यातील पूर्ण झालेले सिंचन प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. पाटबंधारे विकास महामंडळ, जलसंपदा विभागाचे विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
 

या प्रकल्पाची प्रलंबित कामे लागणार मार्गी
जिल्ह्यातील पाथरगाव, चंद्रभागा, गुरुकुंज उपसा सिंचन, लोअर वर्धा, बोर नदी प्रकल्प, चांदस वाठोडा , चारघड, गडगा मध्यम प्रकल्प, पंढरी मध्यम प्रकल्प आदी विविध प्रकल्पांबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा झाली. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत येणाऱ्या १८ प्रकल्पांचे कामही वेळेत पूर्ण होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होणार असल्याने कामे मार्गी लागतील. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याने ना. ठाकूर यांनी सांगितले.