महानगरातील वाढीव मालमत्ता कर आकारणी, वसुलीस स्थगिती; आदेश जारी

Amravati : सीएमच्या पत्रावर शासनाचे ५ सप्टेंबरला आदेश, आता जुनीच कर आकारणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : महानगरपालिकेच्या वतीने २०२३ या वर्षापासून लागू करण्यात आलेल्या वाढीव मालमत्ता कर आकारणी आणि वसुलीस शासनाने स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भातील नगरविकास विभागाने ५ सप्टेंबर रोजी आदेश निर्गमित केले असून, यामुळे नागरिकांना वाढीव मालमत्ता कर आकारणीपासून तूर्तास दिलासा मानला जात आहे.

नवीन कर सुधारणा व नवीन कर आकारणी ही गतवर्षीच्या कर मूल्य निर्धारणाला अनुसरून नसल्याने मालमत्ता धारकांना आलेले कर भाडे हे चार पटीहून अधिक असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. राजकीय, सामाजिक संघटनांनी वाढीव घर टॅक्स रद्द करण्यासाठी मोर्चे, आंदोलन करून प्रशासनाच्या निदर्शनास नागरिकांच्या भावना लक्षात आणून दिल्या होत्या. काही सुजाण नागरिकांनी प्रशासनाच्या मालमत्ता कर वाढीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली आहे. आमदार सुलभा खोडके यांनी हा विषय शासनस्तरावर रेटून धरला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीद्वयांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. बैठकीसुद्धा घेण्यात आल्यात. अखेर राज्य शासनाने मनपाने नागरिकांवर लादलेला वाढीव मालमत्ता कर आकारणी आणि वसुलीस स्थगिती दिली आहे. आता कर आकारणी ही २००५ नुसारच वसूल केली जाणार असल्याची माहिती शुक्रवारी पत्रपरिषदेतून आमदार सुलभा खोडके, राष्ट्रवादीचे नेते संजय खोडके, आयुक्त सचिन कलंत्रे यांनी संयुक्तपणे दिली. 

रवी राणांच्या पत्रावरही मुख्यमंत्र्यांचा 'रिमार्क' 
आ. रवी राणा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावे २५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या पत्रात मनपा क्षेत्रातील मालमत्तांना वाढीव कर आकारणीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. त्या पत्रावरही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना 'रिमार्क' करताना वाढीव मालमत्ता कर स्थगिती देण्याबाबत निर्देश दिले होते. 

शहरात नव्याने ५५ हजार मालमत्तांची नोंद 
अमरावती महानगरात नव्याने ५५ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली आहे. या मालमत्ता वाणिज्य तथा निवासी असून, त्यांच्यावरही जुन्याच पद्धतीने कर आकारणी होणार आहे. सुमारे ८० कोटींच्या वर मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य आहे. कर आकारणीला स्थगिती देत असताना, शासनाकडून महापालिकेला अनुदान मिळणार आहे.

"वाढीव मालमत्ता कर आकारणी व वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्रीद्वय देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांचा मोठा वाटा आहे. वाढीव करापासून नागरिकांना दिलासा मिळावा, यासाठी सतत प्रयत्न करण्यात आले."
- सुलभा खोडके, आमदार

"नव्या आदेशानुसार आता जुन्याच पद्धतीने मालमत्ता कर आकारणी आणि वसुली केली जाईल. ज्यांनी यापूर्वी कराचा भरणा केला, अशांची रक्कम समायोजित करण्यात येईल. ज्यांनी कर भरला नाही, अशांना दुरुस्ती करून जुन्याच पद्धतीने कराची देयके पाठविले जातील." 
-सचिन कलंत्रे, आयुक्त