आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र महिला समिती

आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी महिलांची स्वतंत्र समिती गठित करण्यात येणार आहे.

सुरक्षेला प्राधान्य : विविध विभागातील महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश
अमरावती : आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी महिलांची स्वतंत्र समिती गठित करण्यात येणार आहे. चार ते पाच सदस्य असलेली ही समिती विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करणार आहे. १६ ते २४ नोव्हेंबर दरम्यान ही समिती आश्रमशाळांचा तपासणी दौरा करणार आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यात पाळा येथे आश्रमशाळेत आदिवासी विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात आश्रमशाळांची तपासणी करण्यासाठी ४ ते ५ महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती गठीत केली जाणार आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यभरात आश्रमशाळांची तपासणी करण्याचे ठरविले आहे. मात्र अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या सात प्रकल्प कार्यालयांतर्गत १२ जिल्ह्यामधील आश्रमशाळांची तपासणी करण्याचा कृती आराखडा अपर आयुक्त गिरीश सरोदे यांनी निश्चित केला आहे. ही समिती आठ दिवस आश्रमशाळांचा दौरा करून विद्यार्थिनींशी संवाद साधून जिल्ह्याधिकाऱ्यांना वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणार आहे.
तपासणी समिती समाविष्ट महिला अधिकाऱ्यांना आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींचा आत्मविश्वास व सुरक्षिततेची भावना निर्माण करावी लागणार आहे. आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत संवाद साधून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळेत पोषक वातावरण आहे किंवा कसे याचे मूल्यमापन करावे लागणार आहे. आश्रमशाळांमधील मुलींनी दिलेली माहिती गोपनीय ठेवण्याचे निर्देश शासनाचे आहे. मुलींच्या भावना वजा माहिती समितीला २२ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागेल. त्यानंतर हा अहवाल जिल्हाधिकारी आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त, आयुक्तांकडे सादर करतील. पुढे हा अहवाल एकत्रित करून ३० नोव्हेंबरपर्यंत शासनाला सादर होईल, असा आश्रमशाळा तपासणीचा नियोजित कार्यक्रम शासनाने आखला आहे. तपासणी समितीत महसूल, महाराष्ट्र विकास सेवा, पोलीस व आदिवासी विकास विभागातील महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे.

तपासणीत या बाबींना प्राधान्य
आश्रमशाळांमध्ये मुलींना राहण्याची स्वतंत्रपणे व्यवस्था, वसतिगृहात पुरुष अथवा विद्यार्थ्यांना मज्जाव, स्त्री अधीक्षक ा, पहारेकरी किंवा सुरक्षा रक्षक, वसतिगृहाला संरक्षण कुंपण आणि भिंत, पुरेसा पाणीपुरवठा, वसतिगृहातील खोल्या, शौचालय, स्नानगृह आणि प्रकाश व्यवस्था, पुरुष कर्मचाऱ्यांनी निवासस्थाने वसतिगृहापासून दूर, शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांकडून घरकामांसाठी बोलावणे, वसतिगृहाच्या बाहेर ये - जा करताना नोंदवही, आश्रमशाळांमध्ये टोल फ्री क्रमांकाचा वापर आदी बाबींची तपासणी केली जाणार आहे.

आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी महिला अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात या बाबी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. येत्या काळात आश्रमशाळांमध्ये सोयीसुविधा पुरविल्या जातील. चौकशी समितीच्या अहवालावरच आश्रमशाळांचे भवितव्य राहील.
- गिरीश सरोदे,
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग