उद्योग, विकासाचे ‘मेक इन अमरावती’

देशातील १०० ‘स्मार्ट सिटी’त अमरावतीचा समावेश होईल, यात शंका नाही. मात्र, उद्योग, विकासात अमरावती अव्वल राहील, असा विश्वास पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी शनिवारी व्यक्त केला.

गणेश वासनिक - अमरावती : देशातील १०० ‘स्मार्ट सिटी’त अमरावतीचा समावेश होईल, यात शंका नाही. मात्र, उद्योग, विकासात अमरावती अव्वल राहील, असा विश्वास पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी शनिवारी व्यक्त केला. जनतेला पायाभूत सोयीसुविधा देण्यावर भर असून ‘गाव तेथे विकास’ हे आपले स्वप्न असल्याचे ना. पोटे यांनी स्पष्ट केले.
ना. पोटे यांनी पालकमंत्रिपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच रविवारी होऊ घातलेल्या जिल्हा विकास नियोजन समितीच्या पार्श्वभूमीवर येथील शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला. ना. पोटे यांनी उद्योग, रोजगार, झोपडपट्टी मुक्त शहर, ग्रामीण भागाचा विकास, आरोग्य सुविधा, शासन योजनांचा लाभ नागरिकांना कसा मिळेल? याचे सूक्ष्म नियोजन केल्याची माहिती दिली. ‘स्मार्ट सिटी’ साकारताना अमरावतीची रखडलेली भुयारी गटार योजना, घणकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, सांडपाणी निचरा आदी प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल. शहरातील रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणाने सज्ज करताना या कामांचा दर्जा कसा उत्तम राहील, याची काळजी घेतली जाणार, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ही विकास कामे करताना कोणताही भुर्दंड नागरिकांना पडणार नाही, ही दक्षता घेण्याचाही शब्द ना. पोटे यांनी दिला. शहराच्या विकासावर भर देताना ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, विजेचा प्रश्न, शेतापर्यंत पाणी, ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्याचीही ब्ल्यू प्रिंट तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. घरकूल योजना राबवून शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याकरीता अमरावतीत सर्वाधिक लाभार्थ्यांना घरकुलांचा लाभ देण्यासाठी अनुदान खेचून आणेल, असे ते म्हणाले. ‘मेक इन अमरावती’ करताना राजकारण बाजूला ठेवून सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच विकासाचा डोलारा पुढे नेला जाईल, अशी कबुली ना. पोटे यांनी दिली. राज्यात अमरावती विकासात अव्वल ठेवण्याचा मानस असून लोकाभिमुख राहूनच सर्वसामान्यांची कामे तीन दिवसातच मार्गी लावेल, असा विश्वास त्यांनी दिला. महापालिका, नगरपरिषदांना सक्षम करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरु केले आहे. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विशेष अनुदानाची मागणी केली जाईल, असे ना. पोटे म्हणाले. पर्यावरण खात्याच्या लालफितशाहीत अडकलेले काही प्रकल्प सुरु करण्यासाठी नियोजन सुरु आहे. नवे राज्य शासन स्थापन होऊन तीन ते चार महिन्यांचा कार्यकाळ झाला असून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात म्हणून नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे महाराष्ट्र देशाच्या नकाशावर अव्वल तर अमरावती राज्यात अव्वल हे आपले स्वप्न असल्याची कबुली ना. पोटे यांनी दिली. त्यानुसार विकासाचा आराखडा तयार केला जात आहे. बेलोरा विमानतळाच्या विकासाचा प्रश्न सोडविताना वळण मार्गासाठी आवश्यक असलेला निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला जाईल. यंत्रणा कार्यक्षम करताना पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. बेलोरा विमानतळाहून येत्या दीड ते दोन वर्षांत विमाने ‘टेक आॅफ’ करतील, असा विश्वास ना. पोटे यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्याचा विकास करताना शेतकरी, शेतमजुरांचे प्रश्न सोडविले जातील. शेतकऱ्यांना सोलर पॉवर पंप, विशेष सोयी, शेतीपूरक व्यवसाय आणला जाईल. क्रिडा, सांस्कृतिक व शैक्षणिक बाबींवर भर देताना केंद्र, राज्य शासनाकडून निधी खेचून आणला जाईल. वाहतूक सुरळीत करताना कृती आराखडा तयार करण्याचा सूचना यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. महिलांचे सक्षमीकरण, बचत गटांना रोजगार, हॉकर्स झोन, पार्किंगची समस्या, महिलांची सुरक्षा, वाचनालये, शहरी विकासाठी एफएसआर वाढविणार, असे ते म्हणाले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उद्याने, नाना-नानी पार्क साकारण्याचा प्रयत्न आहे. विकास, उद्योग, आरोग्य सोयी सुविधा, रोजगारांचे प्रश्न सोडविताना कोठेही आपण मंत्री म्हणून बडेजाव करणार नाही. कालही जमिनीवर होतो, उद्याही राहील. मंत्रीपदाची गरीमा न बाळगता लोकाभिमुख विकासाची स्वप्न पूर्ण करेल. पदाचा दुरुपयोग होणार नाही. विकासात तर राजकारण अजिबात येणार नाही, अशी प्राजंळ कबुली ना. पोटे यांनी दिली.