अधिकारांतर्गत मागितलेल्या माहितीचा प्रवास आता कळणार

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागितलेल्या माहिती अर्जाचा प्रवास कुठपर्यंत आला, याचा प्रवास आता समजणार आहे.

ठळक मुद्देदर सोमवारी बघता येणार सादर केलेले अभिलेख

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागितलेल्या माहिती अर्जाचा प्रवास कुठपर्यंत आला, याचा प्रवास आता समजणार आहे. तसा आदेशच २६ नोव्हेंबर रोजी राज्य शासनाने काढला. या निर्णयानुसार नागरिकांनी आपल्या अर्जाची माहिती दर सोमवारी ३ ते ५ या वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सर्व सरकारी कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या माहिती अर्जाची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने व कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी पुणे महापालिकेने जावक क्रमांक मआ/से १०६२ दिनांक ३१.७.२००९ या आदेशान्वये नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख अर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयोग केला होता. त्याच धर्तीवर जिल्हास्तरीय कार्यालयापासून ते निम्नस्तरीय सर्व कार्यालयात नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी व माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत प्राप्त माहिती अर्जाची प्रथम, द्वितीय अपिलाची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील जिल्हास्तरीय कार्यालयापासून ते निम्नस्तरीय सर्व कार्यालयांमध्ये तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आदी कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवारी किंवा सदर दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरच्या कार्यालयीन दिवशी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना माहिती अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्य शासनाचे अप्पर मुख्य सचिव बिपिन मलिक यांनी काढले आहेत.

संकेत स्थळावर माहिती उपलब्ध
आदेशानुसार प्रत्येक कार्यालयप्रमुखांनी स्थानिक परिस्थितीच्या अनुषंगाने आवश्यक दुरुस्तीसह नागरिकांना अभिलेख लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयोगाची आपापल्या कार्यालयात उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले. याबाबत शासनाने ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट डॉट इन’ या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय शासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल. माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत प्राप्त माहिती अर्जाची प्रथम, द्वितीय अपिलाची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने मदत होणार आहे
- विनय ठमके, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती