पंधराव्या वित्त आयोगाऐवजी शासनाने भरावे स्ट्रीट लाईटचे वीजदेयक

शासनाने लादलेला निर्णय अन्यायकारक

सरपंच सेवा महासंघाचे ग्रामविकास मंत्री यांना निवेदन; अन्यथा राज्यभर आंदोलन

अमरावती / प्रतिनिधी : राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २१ जून रोजी एक परिपत्रक काढून ग्रामपंचायत अंतर्गत असणाऱ्या स्ट्रीट लाईटचे विद्युत देयक पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा सरपंच सेवा संघाच्या वतीने विरोध करण्यात आला आहे. लहान ग्रामपंचायतींना फार कमी निधी मिळतो; त्यात ग्रामपंचायतीचा खर्च कसा करावा, असा प्रश्न पडतो यामध्ये आणखी वीज देयकाची भर ही अन्यायकारक असून, या संदर्भात सरपंच सेवा महासंघाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

लहान ग्रामपंचायतींना केवळ पाच ते सहा लाखांचा निधी मिळतो. स्ट्रीट लाईटचे विद्युत देयके हेसुद्धा लाखांच्या घरात जातात. संगणक परिचालकांचे मानधनावर एक लक्ष ४७ हजार रुपये खर्चित असतात; मग गावाचा विकास कोणत्या आधारावर करायचा, असा प्रश्न सरपंच सेवा महासंघाचे संस्थापक-अध्यक्ष पुरुषोत्तम घोगरे यांनी उपस्थित केला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हा खर्च केल्यास ग्रामपंचायतीकडे कुठल्याही प्रकारचा निधी शिल्लक राहत नाही; त्यामुळे राज्य शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने घेतलेला हा निर्णय विकासात आडकाठी आणणारा असून, तो मागे घेतला गेला नाही तर राज्यभर सरपंच सेवा महासंघ आंदोलन उभे करणार असल्याची माहिती सरपंच सेवा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

स्ट्रीट लाईटची विद्युत देयके राज्य शासनानेच भरावीत, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हा विकासकामांसाठीच राखीव असावा, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली असून, हा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घेण्यात आला नाही तर सरपंच सेवा महासंघ राज्यभर आंदोलन उभारील, असा इशारा संस्थापक-अध्यक्ष पुरुषोत्तम घोगरे, संपर्कप्रमुख राहुल उके, भाऊसाहेब कळसकर यांनी दिला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनासुद्धा जिल्हाध्यक्षांच्या वतीने निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी घोगरे यांनी माध्यमांना दिली.