खरिपाला विम्याचे कवच

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, ...

पंतप्रधान पीक विमा योजना : कर्जदार शेतकऱ्यांना सक्तीची
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, यासाठी यंदाच्या खरिपातील नऊ पिकांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे संरक्षण कवच मिळणार आहे. जिल्ह्यात अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना बंधनकारक, तर गैरकर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै ही "डेडलाईन" देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील भात, ज्वारी, भुईमूग, सोयबीन, तीळ, मूग, उडीद, तूर व कापूस यापिकांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अन्नधान्य व गळीतासाठी विमासंरक्षित रक्कमेच्या दोन टक्के किंवा वास्तवदर्शीपेक्षा कमी असेल तसेच कापसासाठी विमासंरक्षित दराच्या पाच टक्के हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे. योजनेत निश्चित केलेला विम्याचा वाटा व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हिस्सा यामधील फरकाला विमा अनुदान समजून केंद्र व राज्यशासन समप्रमाणात वाटा देणार आहे. पीकउत्पादनाचा अंदाज घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर २४, तालुकास्तरावर १६ व मंडळस्तरावर किमान १० पीककापणी प्रयोग घेण्यात येतील. उत्पन्नाचे अंदाज अचूक कालमर्यादेत प्राप्त करण्यासाठी उपग्रहाव्दारे प्राप्त प्रतिमांच्या सहायाने पीककापणी प्रयोग आयोजित करण्यात येणार आहे.
यासाठी रिमोट सेंसिंग टेक्नॉलॉजी, ड्रोन, स्मार्टफोन इत्यादींचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र, पीककापणी प्रयोगासाठी केंद्र शासनाद्वारे विकसित मोबाईल अ‍ॅपचा वापर बंधनकारक आहे. योजनेत पीकपेरणी ते काढणीपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना टाळता न येणाऱ्या कारणांसाठी पीकविम्याचे संरक्षण दिले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांनी ४८ तासांच्या आत कळवावी माहिती
शेतकऱ्यांनी घटना घडल्याच्या ४८ तासांच्या आत याबाबतची माहिती विमा कंपनी, संबंधित बँका, कृषी व महसूल विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांकावर द्यावी.
भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी अर्ज, पिकांची नोंद असलेला ७-१२, विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा आदी माहिती सात दिवसांच्या आत कळविणे अनिवार्य आहे.
मोबाईल अ‍ॅपद्वारे स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या क्षेत्राचे छायाचित्र त्याच्या अक्षांश, रेखांशासहित दिले जाऊ शकते.
शेतकऱ्यांनी त्यांचा फोटो असलेली बँक खातेपुस्तकाची प्रत तसेच आधार कार्डाची प्रत सादर करणे बंधनकारक आहे. आधार कार्ड नसल्यास आधारनोंदणी पावतीसोबत मतदान ओळखपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, वाहनपरवाना यापैकी एक.