विमा हटाव मोटर बचाव

भारत सरकारद्वारा आयआरडीए अंतर्गत १ एप्रिलपासून विमा प्रिमीयममध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.

अमरावती : भारत सरकारद्वारा आयआरडीए अंतर्गत १ एप्रिलपासून विमा प्रिमीयममध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. हा मोटार-वाहनधारकांवर होणारा हा अन्याय थांबविण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्यावतीने कृती समिती नेमण्यात आली आहे. याबाबत सोमवार १३ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन धरणे देण्यात येणार आहे, असे ट्रान्सपोर्ट एजंट असोसिएशनचे अध्यक्ष इमरान खान यांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत सांगितले.
रस्त्यावर वाहन चालविता विमा अनिवार्य आहे. वाहनमालक व दुर्घटनाग्रस्त अन्य व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी थर्ड पार्टी म्हणून विमा आवश्यक आहे. कारण या अन्य व्यक्तींचे होणारे नुकसान थेट विमा कंपनी देते. सन २००१ पासून थर्ड पार्टीने अमर्यादित जोखीम म्हणून २४५ वरून १२५० रुपये एवढी वाढ करण्यात आली आहे.विमा कंपनी ही राष्ट्रीयीकृत असल्यामुळे आतापर्यंत वाहनधारकांनी तक्रार केली नाही. मात्र आता खासगी कंपन्यांचा समावेश झाल्याने त्यांनी केवळ विमा स्वीकार करण्याचे धोरण अवलंबून थर्ड पार्टी विमा घेणे बंद केले आहे. यावर सरकारने एक सल्लागार समितीने नेमून विमा निश्चित केला होता. त्यात १२५० ते १८५० रुपयांपर्यंत विमा मंजूर केला होता. परंतु खासगी कंपन्यांनी १० हजार रुपयांपर्यंत प्रिमीयममध्ये वाढ करण्याची मागणी केली. कारण थर्ड पार्ट विम्यापासून होणाऱ्या नुकसानीला राष्ट्रीय स्तरावर निधी संचय बनविण्याचे सुचविले. यासाठी वाहन इंधनावर नाममात्र अधिभार लावून निधी संचय केला जाईल. मात्र यामध्ये वाहनधारकांचे हित जोपासले गेले नाही. यासाठी ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनसह अमरावती चालक मालक असोसिएशन, अम. कृषी बाजार लोकल चालक मालक संघ, मालधक्का ट्रक असोसिएशन, जनरल गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, न्यू एकता गिट्टी बोल्डर असोसिएशन, मिनी ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, जिल्हा टिप्पर असोसिएशन, मल्टीपर्पज बस वाहतूक एसोसिएशन व जिल्हा टँकर एसोसिएशनद्वारा जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना सोमवारी निवेदन देऊन धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.