मुदतीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजात सवलत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2021 04:14 AM2021-09-26T04:14:08+5:302021-09-26T04:14:08+5:30
अमरावती : विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकरी खातेदारांना तीन लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदती कर्जावर वार्षिक तीन टक्के व्याज सवलत देण्यात येणार ...
अमरावती : विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकरी खातेदारांना तीन लाखांपर्यंतच्या अल्पमुदती कर्जावर वार्षिक तीन टक्के व्याज सवलत देण्यात येणार आहे. तसा शासनादेश निर्गमित करण्यात आला. या योजनेची व्याप्ती आता वाढविण्यात येत असल्याने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी सहकार विभागाला दिले आहेत.
सन २०२१-२२ पासून वित्तीय संस्थांकडून तीन लाखांपर्यंतचे अल्पमुदती कर्ज घेणाऱ्या व या कर्जाची ३० जूनपर्यंत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला तीन टक्के दराने व्याज सवलत देण्यात येत आहे. याशिवाय शेतकरी संपूर्ण कर्जाची परतफेड मुदतीत करत असल्यास त्यांना केंद्र शासनाच्या याच पद्धतीच्या व्याज योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून फक्त मुद्दल रकमेची वसुली करण्यात यावी व आगाऊ दिलेल्या व्याज सवलतीच्या भरपाईची मागणी शासनाकडे करावी व शेतकऱ्यास पुढील पीक कर्जासाठी पात्र ठरविण्यात यावे, असे निर्देश आहेत.
तीन लाखांवरच्या अल्पमुदती पीक कर्जात तीन लाखांपर्यंतच्या कर्ज रकमेवर व्याज सवलत राहणार आहे. १ एप्रिल २०२१ नंतर उचल केलेल्या अल्पमुदती पीककर्जास ही योजना लागू राहणार आहे. याशिवाय बँकांनी नियमित पद्धतीने किंवा किसान क्रेडिट कार्डद्वारा वितरित कर्ज योजनेच्या लाभास पात्र राहणार आहे. १.६० लाखांवरील किसान क्रेडिट कार्डद्वारा वितरित कर्जात शेतजमीन तारण, गहाण न घेता सोने तारण घेतले प्रकरणात योजना लागू राहणार आहे.
बॉक्स
तेवढ्याच दिवसांसाठी व्याज सवलत अनुज्ञेय
पीककर्जाचे उचल तारखेपासून संपूर्ण कर्ज परतफेडीच्या तारखेपर्यंत जेवढे दिवस कर्जाचा वापर झालेला आहे तेवढ्याच दिवसांसाठी व्याज सवलत अनुज्ञेय राहणार आहे. संबंधित शेतकऱ्याकडून व्याज वसूल केलेले असल्यास व्याज सवलत अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्याचे बचत खात्यात जमा करण्यात यावी, असे निर्देश सहकार आयुक्तांनी परिपत्रकाद्वारे दिलेले आहे.
बॉक्स
योजनेत तिवसा तालुक्यात झाला अपहार
याच योजनेंतर्गत बँकांनी शेतकऱ्यांना व्याज सवलत दिल्यानंतर बँकांना द्यावयाच्या अनुदानावर तिवसा येथील एका सहकार अधिकाऱ्याने लाखो रुपयांवर डल्ला मारला होता. त्यामुळे ही योजना दोन वर्षांपूर्वी चांगलीच चर्चेत आली होती. यामध्ये त्या अधिकाऱ्यास निलंबित करण्यात येऊन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते व अन्य चार अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली होती.