शासकीय तूर खरेदीत व्यापाऱ्यांचे हित

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांचा आक्षेप : वरूडमध्ये दोन हजारांवर आॅनलाइन नोंदणी, नाफेडपुढे गोडाऊनचा प्रश्न

आॅनलाईन लोकमत
वरूड : शासनाने नाफेड अंतर्गत आधारभूत किमतीवर तूर खरेदी सुरू केली. परंतु, शेतकऱ्यांच्या सातबारावर व्यापाऱ्यांची तूर मोजली जात असल्याने खरेदी-विक्री संघापुढे पेच उभा ठाकला आहे. मोजमापातही व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याची चर्चा आहे. मार्केट यार्डमध्ये मोजमाप करणाºयांसह नियंत्रण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचेसुद्धा चांगभलं होत आहे.
शासनाने ५ हजार ४५० रुपये प्रतिक्विंटल या आधारभूत किमतीने तूर खरेदी सुरू केली आहे. याकरिता शेतकºयांना खरेदी विक्री-संघाच्या कार्यालयात सातबारा देऊन आॅनलाइन नोंदणी करावी लागत आहे. शेतकºयांचे सात-बारा एकाचवेळी गोळा करून संगणकावर नोंदणी केली जात असल्याने व्यापाºयांची नोंदणी आधी होत असल्याची चर्चा आहे. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची नड पाहून केवळ चार ते सव्वाचार हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने आधीच तूर खरेदी केली आणि शासनाला ५ हजार ४५० रुपये दराने विक्री करीत आहेत. बाजार समिती यार्डमध्ये मोजमापात प्राधान्य देण्यासाठी चिरीमिरी होत असल्याची चर्चा आहे.
बाजार समितीत १ हजार ९०० शेतकऱ्यांची आॅनलाइन नोंदणी झाली असून, २००० सातबारा नोंदणीच्या रांगेत आहेत. एका दिवसाला १००० ते १२०० क्विंटल तुरीचे मोजमाप केले जाते. २८ तारखेपर्यंत १० हजार क्विंटल तूर खरेदी झाली. गोदाम उपलब्ध नसल्याने तूर ठेवावी कुठे, हा प्रश्न खरेदी-विक्री संघाला भेडसावत आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची मागणी
तूर मोजमाप करताना शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते. हा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी व येथील व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी मार्केट यार्डमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची मागणी शेतकऱ्यांतून केली जात आहे.

आॅनलाइन नोंदणी शेतकऱ्यांच्या सातबारावर होते. यावेळी तूर विकणारा शेतकरी की व्यापारी, हे ओळखणे कठीण आहे. गादाम उपलब्ध नसल्याने खरेदी केलेली तूर ठेवायची कुठे, हा प्रश्न आहे. आॅनलाइन नोंदणीस शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद आहे.
- नारायण चरपे, व्यवस्थापक, खरेदी-विक्री संघ