आभासी ठेव लेखा प्रणालीने व्याजावर फिरणार पाणी

जिल्हा परिषद सदस्य निधीवर गंडांतर : व्हीपीडीएचा बसणार फटका

जितेंद्र दखने
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती :जिल्हा परिषदांचे अस्तित्व टप्याटप्याने कमी करण्याचे सरकारचे प्रयत्न अजूनही सुरूच आहे. पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी देताना जिल्हा परिषदांना त्यातून वगळले. परंतु, याला विरोध झाल्यामुळे २० टक्के रक्कम देण्यात येऊ लागली. आता शासनाच्या वित्त विभागाने योजनांचा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग न करता तो संबंधितांच्या खात्यावर थेट जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा (व्हर्चुअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट) ही नवीन कार्यप्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीला मोठी कात्री लागणार आहे.

शासनाच्या योजना ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे काम जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीमार्फत केले जाते. वित्त आयोगातून मिळणारा निधी जिल्हा परिषदेला न देता थेट ग्रामपंचायतींना दिला जात आहे. याला झेडपी सदस्यांनी विरोध केला. त्यामुळे पर्याय म्हणून वित्त आयोगाच्या निधीतील २० टक्के रक्कम जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला देण्याचा निर्णय घेतला. सदस्यांना जिल्हा परिषद स्वनिधीतून त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी दिला जातो. हा निधी विविध मार्गाने जमा केला जातो. त्यामध्ये ठेवीच्या व्याजातून मिळणारी रक्कम अधिक असते. एखाद्या योजनेतून जिल्हा परिषदेला निधी मंजूर झाला तर कोषागारातून हा निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर जमा केला जातो. विविध बँकांमध्ये ठेवी आहे. मिळालेला निधी खर्च करण्यास वेळ असेल, तर ही रक्कम ठेव स्वरूपात बँकेत ठेवली जाते. त्यातून मिळणारे व्याज स्वनिधीत जमा केले जाते. जिल्हा परिषदेकडे जमा होणाऱ्या स्वनिधीच्या रकमेपैकी ३० ते ३५ टक्के निधी हा या व्याजातून मिळत असतो. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे या रकमेला आता जिल्हा परिषदांना मुकावे लागणार आहे. 

जि.प.ला पाच कोटींना बसणार फटका !
जिल्हा परिषदांचे अंदाजपत्रक २० ते २५ कोटींचे असतात. यामध्ये स्वनिधीची रक्कम ४ ते ५ कोटी इतकी असते. त्यातील ३० ते ३५ टक्के रक्कम ही काही कालावधीसाठी ठेव म्हणून ठेवलेल्या निधीच्या व्याजाची रक्कम असते.

विविध बँकांवरही होणार परिणाम 
जिल्हा परिषदचे खाते मध्यंतरीचा काही कालावधी जिल्हा बँक व त्यानंतर राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्येच आहे. कोट्यवधीचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळत असतो. ही रक्कम जिपला आता मिळणार नसल्यामुळे जिल्हा बँकांवरही परिणाम होणार आहे.

"पंचायत राज व्यवस्थाच मोडकळीस आणून, ती बंद करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने टाकलेले हे पाऊल आहे. आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली शासनाने त्वरित मागे घ्यावी; अन्यथा सदस्यांना विकासकामांसाठी स्वतंत्र निधी जिल्हा परिषदांनी द्यावा."
- बबलू देशमुख, माजी अध्यक्ष जि.प

अंमलबजावणी सुरू
वित्त विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येणाऱ्या उद्देश शीर्ष (ऑब्जेक्ट हेड) अंतर्गत साहाय्यक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग प्रथम आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणालीत केला जाणार आहे.

"जिल्हा परिषदांचे अस्तित्व संपविण्याचा घाट सुरु आहे. वित्त विभागाच्या आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणालीमुळे जिल्हा परिषदांना हक्काच्या उत्पन्नाला मुकावे लागेल. त्याचा परिणाम स्वनिधीवर, पर्यायाने विकासकामांवर होणार आहे."
- गिरीश कराळे, माजी सभापती