नवनीत राणा यांच्या पुनर्निरीक्षण याचिकेवर रोचक युक्तिवाद

नवनीत रवि राणा यांच्या तक्रारीनुसार खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले अ‍ॅट्रॉसिटी, विनयभंग आणि जिवे मारण्याच्या कलमांचे गुन्हे पोलिसांनी परस्पर खारीज करण्याच्या मुद्यावर दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्निरीक्षण याचिकेवर बुधवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात रोचक युक्तिवाद झाला. नवनीत राणा न्यायालयात उपस्थित झाल्यामुळे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले होते.

ठळक मुद्देअडसुळांवरील गुन्हे रद्द का? : अधिकारांचा मुद्दा प्रमुख न्यायाधीशांकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नवनीत रवि राणा यांच्या तक्रारीनुसार खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले अ‍ॅट्रॉसिटी, विनयभंग आणि जिवे मारण्याच्या कलमांचे गुन्हे पोलिसांनी परस्पर खारीज करण्याच्या मुद्यावर दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्निरीक्षण याचिकेवर बुधवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात रोचक युक्तिवाद झाला. नवनीत राणा न्यायालयात उपस्थित झाल्यामुळे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले होते.
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान खासगी वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या बसगाडीतील एका कार्यक्रमात दाक्षिणात्य अभिनेत्री राहिलेल्या नवनीत राणा आणि अमरावतीचे खासदार तथा शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेता आनंदराव अडसूळ यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली होती. नवनीत राणा यांनी आनंदराव अडसूळ यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीनुसार गाडगेनगर पोलिसांनी अ‍ॅट्रॉसिटी, विनयभंग आणि जीवे मारण्याच्या धमकीचे गुन्हे नोंदविले. तपास अधिकारी सहायक पोलीस आयुक्त एल.एन.तळवी यांनी तपासात मुद्दे आढळले नसल्यामुळे प्रकरण फाईलबंद (बी फायनल) करण्यात यावे, असा अहवाल प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सादर केला. २०१६ साली त्यानुसार न्यायालयाने प्रकरण खारीज केले; तथापि याबाबत फिर्यादी नवनीत राणा या अनभिज्ञ होत्या.
माहिती अधिकारातून उघड
९ मे २०१८ रोजी महितीचा अर्ज दाखल करून नवनीत राणा यांनी माहिती मागविली. १५ मे २०१८ रोजी तीन पानांची अपूर्ण माहिती दिली गेली. पोलिसांनी प्रकरण बी फायनल केल्याचे आणि न्यायालयानेही तो अहवाल स्वीकारून प्रकरण खारीज केल्याचे त्यात नमूद होते. २१ मे २०१८ रोजी परिपूर्ण माहितीसाठी नव्याने अर्ज करण्यात आला. ३१ मे २०१८ रोजी त्यानुसार माहिती दिली गेली. कायद्यातील तरतुदीनुसार, न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसल्यास ९० दिवसांत पुनर्निरीक्षण याचिका वरिष्ठ न्यायालयात दाखल केली जाऊ शकते. ३१ मे २०१८ रोजी स्वत: प्रयत्न करून प्राप्त केलेल्या माहितीच्या आधारे नवनीत राणा यांचे वकील परवेज खान यांनी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विमलनाथ तिवारी यांच्या न्यायालयात ५ जून २०१८ रोजी पुनर्निरीक्षण याचिका दाखल केली.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश देणार निर्णय
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विमलनाथ तिवारी यांनी सदर प्रकरण कुठल्या न्यायालयात चालवावे, यासंबंधिचा निर्णय देण्यासाठी ते प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश ए.झेड.ख्वाजा यांच्याकडे सादर करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायासनाने २१ डिसेंबर ही पुढील तारीख निश्चित केली, अशी माहिती विधीसुत्रांनी दिली.
नवनीत राणा यांच्या याचिकेत काय?
फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार, प्रकरण बंद करण्याबाबातची माहिती फिर्यादीला देणे हे पोलिसांचे आणि न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. तथापि कुणाकडूनच तशी माहिती दिली गेली नाही. २०१६ साली फिर्यादीला विश्वासात न घेता खटला बंद करण्यात आल्याची माहिती आम्हाला ३१ मे २०१८ रोजी मिळाल्यावर पाच दिवसांत आम्ही पुनर्निरीक्षण याचिका दाखल केली. त्यामुळे याचिका दाखल करण्यास आमच्याकडून जराही विलंब झालेला नाही. गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. फिर्यादीचे त्यासंबंधीचे म्हणणे ऐकून घेणे अत्यावश्यक आहे. या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याने तपासलेल्या १० ते १२ साक्षीदारांपैकी काहींचे बयाण फिर्यादीच्या बाजुने आहे. केवळ आरोपींच्या बयाणानुसार खटला एकतर्फी खारीज करणे हे नैसर्गिक न्याय नाकारणेच होय. त्यामुळे आम्ही सादर केलेली पुनर्निरीक्षण याचिका आणि विलंबमाफी याचिका (अ‍ॅप्लिकेशन आॅफ कन्डोनेशन आॅफ डिले) स्वीकारून दोन्ही पक्षांची बाजू पुन्हा एकदा ऐकावी, अशी अदबपूर्ण विनंती न्यायासनाला याचिकेतून खान यांनी केली.
१५ तारखा
५ जून रोजी दाखल करण्यात आलेल्या या पुनर्निरीक्षण याचिकेच्या अनुषंगाने तब्बल १५ तारखा झाल्या आहेत. सहा महिन्यांत १५ तारखा होऊनही याचिकेबाबत निर्णय झाला नसल्याने केवळ विलंब करण्याच्या हेतुने कुठले ना कुठले कारण प्रतिपक्षातर्फे उपस्थित केले जात असल्याचा मुद्दा नवनीत राणा यांचे वकील परवेझ खान यांनी बुधवारी उपस्थित केला. प्रतिवादींचे वकील चंद्रशेखर डोरले यांनी अमरावतीत आॅगस्ट महिन्यातच अ‍ॅट्रॉसिटी विशेष न्यायालयाची स्थापना झाल्यामुळे हा खटला त्या न्यायालयात चर्चिला जावा, असा युक्तीवाद केला. वकील डोरले यांचा हा युक्तीवाद खोडताना खान म्हणाले, अ‍ॅट्रॉसिटी न्यायालय स्थापनेची बाब माहिती असताना वकील डोरले यांनी आॅगस्ट महिन्यातच तसा मुद्दा उपस्थित का केला नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी विशेष न्यायालय हे अ‍ॅट्रॉसिटी खटल्याच्या नियमित (ट्रायल) कामकाजासाठी आहे. आता सुरू असलेली चर्चा ही पुनर्निरीक्षण याचिकेसंबंधिची आहे. या निर्णयाचे अधिकार जिल्हा न्यायालयाला निश्चितच आहेत. तथापि अ‍ॅट्रॉसिटी विशेष न्यायालयात युक्तीवाद करावयाचा असल्यास आम्ही तेथेही हजर होण्यास तयार आहोत. विलंब करण्यासाठीची ही कारणे आहेत. यासंबंधीचा निर्णय त्वरेने व्हावा, अशी विनंतीही परवेझ खान यांनी न्यायासनाला केली.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधिश देणार निर्णय
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विमलनाथ तिवारी यांनी सदर प्रकरण कुठल्या न्यायालयात चालवावे, यासंबंधिचा निर्णय देण्यासाठी ते प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश ए.झेड.ख्वाजा यांच्याकडे सादर करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायासनाने २१ डिसेंबर ही पुढील तारीख निश्चित केली, अशी माहिती विधीसुत्रांनी दिली.

न्यायालयांच्या अधिकारांचा मुद्दा प्रतिपक्षाने उपस्थित केला. आम्ही कुठल्याही न्यायालयात युक्तिवाद करण्यास तयार आहोत. पुनर्निरीक्षण याचिकेवरील निर्णय त्वरेने व्हावा, अशी विनंती न्यायासनाला केली.
- परवेझ खान,
नवनीत राणा यांचे वकील.