आयएफएस लॉबीत अंतर्गत कलह, वन विभागात कामकाजावर परिणाम

अमरावती: राज्याच्या वन विभागात भारतीय वन सेवा अधिकारी (आयएफएस) यांच्यात दोन गट पडले आहे. वनबल प्रमुख विरूद्ध ईतर आयएफएस असा सामना सुरु झाला आहे. आयएफएस लॉबीच्या अंतर्गत कलहाचा परिणाम कामकाजावर होत असल्याचे चित्र आहे.
राज्याच्या वन विभागाने शाखेचा विस्तार केल्यानंतर वरिष्ठ आयएफएस पदांची संख्या सोयीनुसार वाढ करण्यात आली.

गत काही वर्षापूर्वी वन विभागाच्या अधिकारी वर्गाने केवळ तीन वनबल प्रमुख, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अस्तित्वात होते. मात्र, ग्रेड श्रेणी वाढवून घेण्यासाठी राज्यात आजमितीला वन विभागात सात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, २२ अपर प्रधान मुख्यवनसंरक्षक़ अशी पदांची वाढ करण्यात आली. नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्र वन विभागाची कमान ही उत्तरप्रदेश, बिहार या उत्तर भारतीय आयएफएस अधिकाऱ्यांकडे होती. मात्र गत चार वर्षात वनबल प्रमुखाची सूत्रे दक्षिण भारतीय आयएफएस अधिकाऱ्यांकडे गेल्यामुळे उत्तर भारतीय विरूद्ध असा सामना नेहमीच दिसून येते. वायएलपी राव हे वनबल प्रमुख आहेत. तर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनीता सिंग तर ईतर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकामध्ये शैलेंद्र टेभुर्णीकर हे कॅम्पाची जबाबदारी सांभाळतात.

दोन वर्षापूर्वी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये यांनी वन्यजीव कमान हाती घेतल्यानंतर विकास खारगे हे वन विभागाचे प्रधान सचिव असल्याचे महाराष्ट्राची चलती होती.तथापि, त्यानंतर महाराष्ट्राचा वरचष्मा कमी झाल्यानंतर पुन्हा वन विभागात उत्तर विरूद्ध दक्षिण असा सामना सुरू झाला आहे. त्यामुळे वनसंरक्षणाच्या कामावर गंभीर परिणामी जाणवत आहे. दोन आठवड्यापूर्वी चंद्रपूर येथे वन विकास प्रबोधनीत झालेल्या वरिष्ठ आयएफएस अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत वनविकास कामांच्या निधीवरून चांगलीच खडाजंगी झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

मोक्याच्या जागेवर दक्षिण आफएफएसची पोस्टींग

वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पदाचे सूत्रे स्वीकारल्यानंतर वन विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजात ते हस्तक्षेप टाळतात.
आयएफएस अधिकाऱी याचाच फायदा चांगला घेत आहे. वन मंत्रालयात वेणुगोपाल रेड्डी हे प्रधान वन सचिव असल्याने आयएफएस दक्षिण लॉबीला बळ मिळत असल्याचे चित्र आहे. उपवनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना बदली होताना मोक्याचे
 ठिकाण मिळत आहे. तर उत्तर भारतीय आयएफएस अधिकाऱ्यांची कोंडी होत असल्याचे दिसून येते.

वाहनांचा तुटवडा, निधीची कमतरता

पूर्वीच्या मंत्रिमंडळात सुधीर मुनगंटीवार हे वनमंत्री वजा अर्थमंत्री होते. त्यामुळे ५० कोटी वृक्ष लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात
निधी मिळाला होता. आताच्या मंत्रिमंडळात वन विभागात निधीला कात्री लावली. वाहनांना ईंधन नाही. कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचा प्रश्न, वन्यजीव व्यवस्थापनावर परिणाम झाला आहे. वाहनांचा तुटवडा आहे. अद्यावत वाहने नसल्याने विरष्ठ अधिकारी दौऱ्यापासून दोन हात दूरच आहेत.