आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिन; महापालिकास्तरावर समिती स्थापन करण्याबाबत अनास्था

आतापर्यंत राज्यात २७ हजार गावांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, या समित्या स्थापन करण्यात महापालिका, जिल्हा परिषद माघारल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देजैवविविधता नोंदीसाठी ४० हजारांचे अनुदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती: निसर्ग साखळीत अनेक जीवजंतू महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र, शासन, प्रशासन स्तरावर जैवविविधता संवर्धनासाठी फारसे प्रयत्न होत नाहीत. परिणामी भूतलावरील बहुतांश जैवविविधता नामशेष होण्याची भीती वर्तविली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाने आतापर्यंत २७ हजार गावांमध्ये स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून गावांमध्ये लोकजैवविविधता नोंद केली जात आहे.
जैवविविधतेत प्रामुख्याने पशू, पक्षी, वन्यप्राणी, प्राणीसृष्टी, जिवंत वनस्पती आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. जैवविविधतेचे संवर्धन, संरक्षण करण्यासाठी सन २०१२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाची स्थापना करण्यात आली. जैवविविधता कायदा २००२ नुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या स्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे गठन करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार आतापर्यंत जैवविविधता मंडळाच्या माध्यमातून राज्यात २७ हजार गावांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, या समित्या स्थापन करण्यात महापालिका, जिल्हा परिषद माघारल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाने घेतला आहे.

ग्राम समितीला हे आहेत अधिकार
जैवविविधता कायदा २००२ नुसार गाव आणि परिसरात जैवविविधता संवर्धन, जतन करण्याचे अधिकार स्थानिक ग्राम समितीला बहाल करण्यात आले आहे. जीवाणू, विषाणूंचा कोणी नियमानुसार वापर करीत असल्यास स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना उत्पन्न मागण्याचे अधिकार आहेत. प्रसंगी जैवविविधता वापरास ही समिती नकार देऊ शकते, असे कायद्यात नमूद आहे.

जैवविविधता नोंदीसाठी ४० हजारांचे अनुदान
गावपातळीवर लोकजैवविविधतेची नोंद घेणे, त्याचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला दरवर्षी ४० हजारांचे अनुदान दिले जाते. ही रक्कम महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळामार्फत प्रदान केली जात असून, आतापर्यंत ३५० पेक्षा जास्त गावांमध्ये जैवविविधता नोंदीसाठी अनुदान देण्यात आले आहे.

जैवविविधता वारसास्थळ केले घोषित
भूतलावर जैवविविधतेचे संवर्धन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाने काही स्थळांना जैवविविधता वारसास्थळ घोषित केले आहे. तेथील जैवविविधता सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे मोलाचे प्रयत्न मानले जात आहेत. यात आलापल्ली येथील वनवैभव, गोंदिया, पुणे, जळगाव, गडचिरोली, मेळघाट येथील हेरिटेजचा समावेश आहे.

नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून जैवविविधतेचे संवर्धन केले जात आहे. लोकजैवविविधता जतन करणे आणि त्याची नोंद घेण्यासाठी गावांना प्रत्येकी ४० हजारांचे अनुदान वितरित केले जाते. जैवविविधता संवर्धनासाठी शासनासोबत चर्चा करून त्याची अंमलबजावणीचे काम सुरू आहे.
- जयंत वडतकर, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ.