चौकशीची हॅट्ट्रिक!

महापालिकेच्या अग्निशमन विभागद्वारा दोन कोटी रुपयांच्या फायर रेस्क्यू वाहन खरेदी अनियमितताप्रकरणी विभागीय आयुक्तांपाठोपाठ जिल्हाधिकारी व नगर विकास विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

ठळक मुद्देदोन कोटींचे फायर रेस्क्यू वाहन : नगर विकास, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : महापालिकेच्या अग्निशमन विभागद्वारा दोन कोटी रुपयांच्या फायर रेस्क्यू वाहन खरेदी अनियमितताप्रकरणी विभागीय आयुक्तांपाठोपाठ जिल्हाधिकारी व नगर विकास विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशीचे हॅट्ट्रिक आदेश प्राप्त झाल्याने अग्निशमन विभागातील ही खरेदी भ्रष्टाचाराच्या भोवऱ्यात अडकल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
बाजारभावाची खातरजमा न करता आणि ६० ते ७० लाख रुपयांमध्ये मल्टियूटिलिटी फायर रेस्क्यू वाहन उपलब्ध असताना, अग्निशमन विभागाने तब्बल २ कोटी ४ लाख रुपयांच्या निविदेला मान्यता दिली. संबंधित निधी एंटरप्रायजेसला वाहन पुरवठा आदेशही दिले.
दरम्यान, या खरेदीत मोठी अनियमितता झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नोंदविली. त्यावर नगरविकास विभागाने १५ फेब्रुवारीला महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून या प्रकरणाची वस्तुस्थितिदर्शक चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. तत्पूर्वी, विभागीय आयुक्तांनी ३१ जानेवारीला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहत विषयांकित प्रकरणी चौकशी करून आपला चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत. ३१ जानेवारीचे हे पत्र विभागीय आयुक्तांकडून २ फेब्रुवारीला महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला मिळाले.
सदर मल्टियूटिलिटी व्हेईकलची किंमत कन्सल्टंट संदीप देशमुख यांनी खोटे कोटेशन आणून त्याची किंमत २ कोटी ५ लाख रुपये केली. बाजारभावानुसार सदर वाहन ६० ते ७० लाखांत चांगल्या कंपनीकडून तयार करता येते; तक्रारीतील ही महत्त्वपूर्ण बाब विभागीय आयुक्तांनी खासकरून उद्धृत केली आहे.
जिल्हाधिकाºयांनी चौकशी करताना किमतीसंदर्भात योग्य दिशेने तपास करावा, अशी विभागीय आयुक्तांची अपेक्षा आहे. नगरविकास, विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हाधिकारी अशा तीन स्तरांवरून अग्निशमन विभागाला चौकशी अहवाल मागण्यात आल्याने यातील अनियमिततेला उजाळा मिळाला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये दीड कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा अभ्यासपूर्ण आरोप तक्रारकर्त्यांनी केला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र
विभागीय आयुक्तांपाठोपाठ जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनीही या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतली आहे. मल्टियूटिलिटी फायर रेस्क्यू वाहनाची निविदाप्रक्रिया राबविताना अनियमितता झाल्याने ती वर्कआॅर्डर रद्द करावी, या तक्रारीच्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्तांनी कारवाई करावी व त्याची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवावी, असे या पत्राद्वारे निर्देश देण्यात आले आहेत.

नगर विकास मंत्रालयापाठोपाठ विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे दोन कोटींच्या वाहन खरेदीची चौकशी करण्याचे निर्देश प्राप्त आहेत. त्या अनुषंगाने अग्निशमन अधीक्षकांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. चौकशी सुरू आहे.
- नरेंद्र वानखडे, उपायुक्त (सामान्य), महापालिका.