काळ्या व्यावसायिकांची प्लॉटमध्ये गुंतवणूक

जिल्हा निर्मितीचे वेड जनतेला जागले आहेत. शासन दरबारीही अचलपूर जिल्हा होण्यासाठी प्रस्तावित आहे.

एकाचेच अनेक प्लॉट : चौकशीची मागणी
अचलपूर : जिल्हा निर्मितीचे वेड जनतेला जागले आहेत. शासन दरबारीही अचलपूर जिल्हा होण्यासाठी प्रस्तावित आहे. त्या अमुळे येत्या दोन-चार वर्षात हा नवीन जिल्हा उदयाला येऊ शकतो. जिल्हा निर्मितीकडे वाटचाल सुरू असताना परिसरातील भूखंड व शेतीच्या किमती गगनाला भिडल्या असल्याने सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांचे स्वत:चे घर बांधण्याचे व गोरगरिबांचे घरकुलाचे स्वप्न धुसर झाले आहे.
अचलपूर जिल्हा झाल्यास येथील गोरगरीबांचा फायदा काय हा वेगळा विषय असला तरी आज ना उद्या जिल्हा होणार हे स्पष्ट झाले असून, याचा फायदा घेण्यसासाठी अनेक धनदांडगे, लाचखोर अधिकारी काळेधंदेवाले, काही कंत्राटदार इत्यादींनी आपला करण्यासाठी परिसरात शेती व भूखंडाची खरेदी मागील चार-पाच वर्षांअगोदर करायला सुरूवात केली आहे. अनेकांनी रस्त्याच्या लगत भूखंड घेतले आहे. तर काही लाचखोर शासकीय अधिकारी अधिन्यास (लेआऊट) पार्टनर असले तरी त्यांचे प्रत्यक्षात दस्ताऐवजावर कुठेच नाव नाही. काळ्या पैशाला पायबंध घालण्यासाठी व सर्वसामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी प्लॉट सिलींगचा कायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमलात आणावा, असे व देशहिताचा विचार करणाऱ्या विचारवंतांचे मत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

००००००००
धनदांडग्यांनी अनेक भूखंड खरेदी करून ठेवले. अधिक नफा मिळावा हा त्यांचा उद्देश आहे. एका व्यक्तीकउे किती जागा असावी, याबद्दल कायदा त्याच्याकडील जास्तीची जागा शासनाने अधिग्रहित करावी व गोरगरीबांना कमी दरात उपलब्ध करून द्यावी, तसेच काळा पैसा कमावणऱ्यांचा शोध घ्यावा, असे मत माजी नगरसेवक माणिक देशपांडे, संदीप देंडव, करन वानखडे, महेश शेरेकर, विवेक मालगे, अजहर शेख, माधुरी शिंगणे, वर्षा हिरुळकर, किशोर मोहोड, श्रीधर क्षिरसागर, संदीप देंडव ह्यांचेसह आदींनी केली आहे.