आरक्षित भूखंड बांधकामाचा मुद्दा चिघळणार

आरक्षित जागेवर भूखंड पाडून त्यावरील अवैध बांधकाम पाडण्यास नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी गेल्या दीड वर्षांपासून वेळकाढू ..

१७ जूनपासून उपोषण : अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास मुख्याधिकाऱ्यांची टाळाटाळ
सुनील देशपांडे अचलपूर
आरक्षित जागेवर भूखंड पाडून त्यावरील अवैध बांधकाम पाडण्यास नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी गेल्या दीड वर्षांपासून वेळकाढू धोरण अवलंबत आहेत. या जागेसंबंधी गृहराज्य मंत्र्यांकडून आलेली पोलीस चौकशी पूर्ण झाली असून त्याचा अहवाल नुकताच पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान या जागेवर अनधिकृत भूखंड पाडून जनतेची फसवणूक करणाऱ्यावर कारवाई करुन तेथील भूखंडावर केलेले अवैध बांधकाम न पाडल्यास १७ जूनपासून उपोषणाचा इशारा एका सेवानिवृत्त शिक्षिकेने दिलेला आहे.
येथील खेल त्रिंबक नारायण सर्वे क्रमांक १८/२ येथील नवीन वसाहत पॅराडाईज कॉलनी नावाने ओळखली जाते. येथील २४७३-७५ स्क्वेअर फूट जागा भाजीबाजार व सुतिकागृहासाठी आरक्षित होती. या जागेवर कुठल्याही संबंधित विभागाची परवानगी न घेता भूखंड पाडून २००४ साली विकण्यात आले होते. विक्री करताना शेताचे नावाची नोंद दुय्यम निबंधक कार्यालयात आहे. यातील एका भूखंडावर मो. फइम मो. रशिद यांनी अनधिकृतपणे बांधकाम सुरु केले. या बांधकामासाठी नगर परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने नळाचे कनेक्शनही दिल्याची माहिती उघड झाली होती.
सदर अवैध बांधकामाची तक्रार अल्पसंख्याक आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष अजहर शेख यांनी नगर परिषदेकडे केल्यानंतर त्यांचेवर मो. फइम व त्याच्या साथीदारांनी प्राणघातक हल्ला केला होता. यात त्यांचा पाय मोडला होता. अजहर शेख ह्यांनी गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांचेकडे तक्रार केल्यानंतर या प्रकरणाची फेब्रुवारी-मार्च १५ मध्ये पोलीस चौकशी सुरु झाली होती. ती चौकशी नुकतीच पूर्ण झाली असून त्याचा अहवाल गृहराज्यमंत्र्यांकडे अचलपूर पोलिसांनी पाठविला आहे. या प्रकरणाची नगर परिषदेकडून पोलिसांनी माहिती घेतली असता हे बांधकाम अनधिकृत असून त्याच्या स्थळ निरीक्षणासाठी नगररचना विभागाचे जयशिल चव्हाण यांना पाठविले होते. हे बांंधकाम पाडण्याची नोटीस देण्यात आल्याचे सांगितले. यासह आदी बाबी पाठविलेल्या अहवालात नमूद आहेत.

नोटीसमुळे बांधकाम थांबविले
गृहराज्यमंत्र्यांकडून आलेल्या चौकशीचे तपास अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक ए.एस. आखरे होते. त्यांनी या आरक्षित भूखंडप्रकरणी सखोल आणि कसून तपास करुन अहवाल गृहराज्यमंत्र्यांकडे पाठविला. अहवालात म्हटले आहे की, अजहर शेख ह्यांचे अर्जावर काय कारवाई केली याबाबत नगर पालिकेला २६ फेब्रुवारी रोजी (जा.क्र.४७६/१५) पत्र दिले. पण उत्तर न मिळाल्याने प्रत्येक आठवड्यात तीन स्मरणपत्र देऊन विचारणा केली आहे.
अवैध बांधकाम करणारे मो. फईम वल्द अब्दूल रशीद यांनी बयाणात सांगितले की, आपण त्या जागेचे मालक असून त्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी न.पा.शी. पत्रव्यवहार केला असून परवानगी दिली नाही. सदर जागेवर २/९/२०१४ रोजी नगर रचना विभागाने बांधकाम थांबविण्याची नोटीस दिल्यावर बांधकाम थांबविले.
अन्यथा १७ जूनपासून बेमुदत उपोषण
सदर आरक्षित जागेवर अनधिकृतरीत्या भूखंड पाडून त्याची विक्री करणाऱ्या व्यक्तीवर व त्यास जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तसेच त्या भूखंडावरील अवैध बांधकाम पाडण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. अन्यथा येत्या १७ जूनपासून आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून सेवानिवृत्त शिक्षिका अफरोजजहा अब्दुल सलाम (६०) ह्यांनी दिला आहे.

पालिकेचे मुख्याधिकारी धनंजय जावळीकर हे सदर वादग्रस्त बांधकाम तोडण्यास मुद्दाम टाळाटाळ करीत आहेत. या बांधकामासाठी नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने नळ कनेक्शनही दिले होते. यासंबंधी मी तक्रार केल्यावर माझ्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. त्यात माझा पाय 'फॅ्रॅक्चर' झाला. हे प्रकरण मागे घ्यावे यासाठी मला काही अज्ञात लोकांनी रस्त्यात अडवून जीवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या आहेत. माझ्या प्रमाणेच सेवानिवृत्त शिक्षिका अफरोजजहा ह्यांचेवर हल्ला होऊ शकतो. सदर शिक्षिकेला व आम्हाला पोलीस संरक्षण द्यावे.
- मो. अजहर शेख,
अल्पसंख्याक मोर्चा.

सदर अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी मो. फइम ह्यांना आम्ही नोटीस बजावली होती. शहरात अनेक मोठे प्रश्न व कामे असल्याने त्यात आम्ही व्यस्त होतो. त्यामुळे ते बांधकाम पाडायचे राहून गेले. आम्हाला तेवढेच काम नाही. अजूनही भरपूर कामे आहेत. ते बांधकाम का पाडले नाही, हे तुम्हीच बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारा. त्यांच्याशी बोला. मी तर त्यांना अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला आहे.
- धनंजय जावळीकर,
मुख्याधिकारी नगर परिषद, अचलपूर.