स्थायी समितीत गाजला धोकादायक इमारतीचा मुद्दा

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ग्रामीण भागातील धोकादायक इमारत आणि वर्गखोल्यांचे बांधकाम तसेच दुरूस्तीचा मुद्दा शुक्रवारी स्थायी समितीत सदस्यांनी आक्रमक होत रेटून धरला. मात्र, त्याकरिता २५ कोटींचा निधी तातडीने जिल्हा नियोजन समितीने उपलब्ध करून देण्याचा ठराव बबलू देशमुख, प्रियंका दगडकर यांनी मांडला. या ठरावाला अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी एकमताने पारीत केला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : निधी उपलब्ध करून देण्याचा ठराव पारीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती: जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ग्रामीण भागातील धोकादायक इमारत आणि वर्गखोल्यांचे बांधकाम तसेच दुरूस्तीचा मुद्दा शुक्रवारी स्थायी समितीत सदस्यांनी आक्रमक होत रेटून धरला. मात्र, त्याकरिता २५ कोटींचा निधी तातडीने जिल्हा नियोजन समितीने उपलब्ध करून देण्याचा ठराव बबलू देशमुख, प्रियंका दगडकर यांनी मांडला. या ठरावाला अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी एकमताने पारीत केला.
जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी सभेला उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती जयंत देशमुख, बळवंत वानखडे, वनिता पाल, सुशिला कुकडे, कॉग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, सदस्य बाळासाहेब हिंगणीकर, महेंद्रसिंग गैलवार, अभिजित बोके, प्रियंका दगडकर, अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप, दिलीप मानकर, माया वानखडे, वित्त अधिकारी रवींद्र येवले, प्रकल्प संचालक आनंद भंडारी, कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे, प्रमोद तलवारे, शिक्षणाधिकारी आर.डी तुरणकर, पशुसंवर्धन अधिकारी विजय राहाटे व अन्य खाते प्रमुख उपस्थित होते. दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या १६०० शाळांपैकी २५० धोकादायक वर्गखोल्याचा प्रश्न ‘लोकमत’ने लावून धरला. त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या सुरक्षितेसाठी शिक्षण विभागाने काय कार्यवाही केली, असा प्रश्न प्रियंका दगडकर यांनी उपस्थित केला. तर, बबलू देशमुख यांनी यासदंर्भात उपाययोजनेची माहिती विचारली. दरम्यान हा विषय गंभीर व संवेदशील असल्याचे सांगत शिक्षण व बांधकाम सभापती जयंत देशमुख यांनी याविषयी सदस्यांना यासंदर्भात कार्यवाहीबाबत अवगत केले. शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे सन २०१८-१९ आणि २०२० या आर्थिक वर्षात नवीन वर्गखोल्याचे बांधकाम, दुरूस्ती, माध्यमिक शाळांची दुरूस्ती, शाळांमधील शौचालय व संरक्षण भिंत बांधकाम व दुरूस्ती आदी कामांसाठी निधीची मागणी प्रस्तावीत केली आहे. मोर्शी तालुक्यातील खोपडा येथे ग्रामपंचायत रेकॉर्र्ड मध्ये खोडतोड करून जागा वाटपात घोळ केल्याचा मुद्दा जयंत देशमुख यांनी मांडला.यासंदर्भात चूकीच्या पध्दतीने हा प्रकार करणाºयावर कारवाईची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान या प्रकरणी चौकशी नेमण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले.
शाळा इमारतदुरुस्तीच्या कामांबाबत पालकमंत्र्यांकडून दखल
अमरावती : जिल्ह्यातील शाळांच्या नादुरुस्त इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम तत्काळ हाती घ्यावे, तसेच नवीन इमारतींबाबत प्रस्ताव द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी गुरूवारी जिल्हा परिषद सीईओ व शिक्षणाधिकाºयांना दिले. जिल्ह्यातील विकासकामांसह जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारत दुरुस्तीचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांच्यासह नियोजन अधिकारी व शिक्षण विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या इमारती दुरुस्तीसह नवीन इमारतींबाबत प्रस्ताव तत्काळ द्यावा. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासित केले.
२ कोटी ६० लाखांच्या कामांना स्थगिती
जिल्हा नियोजन समितीने सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला वर्ग खोल्याचे दुरूस्ती व बांधकाम, तीर्थक्षेत्र विकासासाठी २ कोटी ६० लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. यात लोणी सर्कलमधील ११ शाळांचे दुरूस्ती व बांधकाम १ कोटी, काजना तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ६० लाख आणि रस्ते विकासासाठी १ कोटी निधी दिला होता. दरम्यान स्थायीत या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी घेतला. या प्रकरणी न्यायालयाने विकास कामे थांबवू नये, असा निर्णय ९ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे. ही कामे थांबविण्यास रवींद्र मुंदे यांनी विरोध दर्शविला.