जनसुविधेचा मुद्दा पुन्हा तापला

जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत जनसुविधाकरिता ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान सन २०१४/२०१५ अंतर्गत मंजूर कामांचा निधी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना वाटप केला नाही.

जिल्हा परिषदेत : पदाधिकाऱ्यांनी घेतली जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट
अमरावती : जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत जनसुविधाकरिता ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान सन २०१४/२०१५ अंतर्गत मंजूर कामांचा निधी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना वाटप केला नाही.
याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी आ. वीरेंद्र जगताप यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांची भेट घेऊन हा तिढा सोडविण्याची मागणी रेटून धरली. जिल्हा परिषदेला जनसुविधाकरिता सुमारे ४ कोटी ५७ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने जनसुविधेचे निधी वाटप करण्यात आला नाही.
१८ जानेवारी २०१५ रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेतील कार्यवृत्तामधील पान क्र. १२ वर जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान सन २०१४/२०१५ अंतर्गत ४ काटी ५७ लाख रूपयांच्या मंजूर कामाच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. जनसुविधेअंतर्गत मंजूर निधी मुख्यकार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांनी ग्रामपंचायतींना पाठविला नसल्याने जिल्ह्यातील विकासाची कामे रखडली आहेत, त्यामुळे नाराजी आहे. या प्रार्श्वभूमीवर जनसुविधे अंतर्गत मंजूर कामांचा निधी त्वरित ग्रामपंचायतींना वितरित करण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश सीईओंना देण्यात यावे. निधी ग्रामपंचायतीला वितरित केला नाही तर सदर कामांना प्रशासकीय मंजुरात ग्रामपंचायतीला द्यावयाची आहे. शिवाय प्रशासकीय मंजुरातीनंतर त्याची निविदा प्रक्रिया ग्रामपंचायतींना करावी लागणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा सन २०१५/२०१६ मध्ये निधी खर्च न झाल्यास तो परत जाणार आहे. यांसर्भात जिल्हा परिषदेने जनसुविधा योजनेचा प्रस्ताव सादर करावा आणि हा प्रस्ताव पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या समोर ठेवून यावर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी आ. वीरंद्र जगताप, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे, वृषाली विघे, अरूणा गोरले, सरिता मकेश्र्वर, बापुराव गायकवाड, मोहन सिंगवी, विनोद डांगे, मंदा गवई, श्वेता वंजारी, ज्योती आरेकर, कविता वसू, रंजना उईके, वनमाला खडके, विद्या तट्टे आदी जिल्हा परिषद पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

नवीन यादीला हवी डीपीसीची मंजूरी
जनसुविधेच्या यादीला मंजूर दिली नसतांना यादी मंजूर कशी झाली या मुदावर जिल्हा परिषद सदस्य अभिजित ढेपे यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागीतली होती.या प्रकरणावर न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत जी यादी मंजूर केली त्या यादीला जिल्हा नियोजन समितीची मंजूरी घेतल्या शिवाय निधी वितरीत करू नये असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे १८ जानेवारी पार पडलेल्या डी.पी.सी.सभेत हा मुदा चर्चेला आला असता पालकमंत्री प्रवीण पाटे यांनी सर्व समावेशक नविन यादी तयार करावी असे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जि.प .प्रशासनाने ५७ जिल्हा परिषद गटातील कामांचे प्रस्ताव मागवून पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून नविन १३३ कामांचे ४ कोटी. ५७ लाख रूपयांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला आहे. यादीला डीपीसीची मंजूरी घेणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

जनसुविधा कामांच्या यादीला तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. जिल्हा नियोजन समितीचीही मंजुरी असताना त्यावेळी आचारसंहिता लागू झाली. मात्र, जिल्हा परिषदेचे सीईओ, डेप्युटी सीईओंनी हा घोळ केला आहे.
- वीरेंद्र जगताप, आमदार.

जिल्हा परिषद प्रशासनाने केलेली दप्तरदिरंगाई जनसुविधाच्या कामांमध्ये अडचणी ठरत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने जनसुविधांचा रखडलेला निधी त्वरित वितरित करावा
- सतीश उईके, अध्यक्ष, जि.प.