कमी दराच्या निविदेचा मुद्दा स्थायीत गाजला

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांतर्गत विविध विकासकामे कमी दरात घेऊन वाढीव काम करून पूर्ण रक्कम काढली जाते. यात शासनाचे नुकसान होत असल्याने शुक्रवारी स्थायी समितीच्या सभेत विरोधी पक्षनेता तसेच सदस्यांनी आक्षेप घेत प्रशासनाला जाब विचारला.

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी विविध विषयाला अनुसरून अध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर, पूजा आमले, माजी अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, सदस्या सुहासिनी ढेपे, सीमा गाडगे, अभिजित बोके, सीईओ अमोल येडगे, कॅफो चंद्रशेखर खंडारे, डेप्युटी सीईओ तुकाराम टेकाळे, कार्यकारी अभियंता नीला वंजारी, शिरिष तट्टे आदी उपस्थित होते.

बांधकाम विभागाकडून विविध विकासात्मक कामाकरिता शासन नियमानुसार कंत्राटदाराकडून निविदा मागविण्यात येतात. सदर निविदा भरताना कमी दराने भरली जाते. मात्र, वाढीव काम करून परस्पर वाढीव कामाची जादा रक्कम बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून काढली जाते. यात जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची कुठलीही मान्यता न घेता हा घोळ सुरू आहे. सदर प्रकार जिल्हा परिषद स्थायी समितीत विरोधी पक्षनेते रवींद्र मुंदे यांनी उघडकीस आणला. दरम्यान सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी यापुढे कुठल्याही कामांच्या सभागृहात मंजूर केलेल्या ठरावानुसार निश्चित केलेल्या रकमेचे काम पूर्ण करावे. कार्यारंभ आदेशानुसार मंजूर रकमेपेक्षा जास्त काम करून देयके काढू नयेत. तशी कामे करावयाची झाल्यास बांधकाम विभागाकडून सभागृहाची मान्यता घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना देत याबाबत मुंदे यांनी मांडलेला ठराव स्थायी समितीने पारित केला. याशिवाय पथदिव्याचाही मुद्दा उपस्थित करीत अध्यक्षांनी वॉरंटी पिरेड संपत नसताना कमी दिवसात पथदिवे खराब कशी होतात. कामे करताना संबंधिताना सक्ती का केली जाते. यापुढे सभागृहात ठरल्याप्रमाणेच कामे करावीत, असा दम संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याला सभागृहात देण्यात आला. यावेळी आरोग्य, कृषी, सिंचन व इतरही मुद्यावर वादळी चर्चा झाली.

बॉक़्स

अतिक्रमणावरही चर्चा

चांदूर बाजार तालुक्यातील बहिरम येथे झेडपीच्या जागेवरील अतिक्रमण तातडीने काढण्यात यावे, अशा सूचना अध्यक्षांनी संबंधित बीडीओंना दिल्यात. याशिवाय नांदगाव तालुक्यातील अडगाव, तिवस्यातील मार्डी येथील तसेच ज्या झेडपी शाळांच्या जागेवर अतिक्रमणे केली आहेत.ती काढण्याबाबत संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सूचना द्याव्यात असे निर्देश शिक्षणाधिकारी यांना दिले आहेत.