पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा मुद्दा पेटला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अमरावती : महावितरणद्वारा सोमवारी शहरातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याचा मुद्दा महापालिकेत चांगलाच तापला. आता बुधवारी महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या १३.६६ कोटींच्या थकबाकीबाबत महावितरणला जप्तीची नोटीस बजावली आहे. नोटीस न स्वीकारल्यामुळे वार्ड क्र. २२ मधील आठ रुमचे कार्यालय बुधवारी महापालिकेद्वारा जप्त करण्यात आले.

महापालिकेच्या पथदिव्यांच्या वीज पुरवठ्याचे मार्च ते मे २०२१ मधील २.६५ कोटींचे बिल थकीत होते. यासाठी महावितरणद्वारा सोमवारी सायंकाळी काही भागातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. आयुक्त व अधीक्षक अभियंत्यांच्या संवादानुसार अर्ध्या तासात वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. शहर अंधारात राहिल्याने विरोधी पक्षनेता बबलू शेखावत व माजी महापौर विलास इंगोले यांनी सत्तापक्षावर टिकेची झोड उठविली होती.

दरम्यान, महापालिकेत वातावरण चांगलेच पेटले. महावितरणकडे २०१५ च्या दरम्यान एलबीटीचे १३ लाखांवर देयके थकीत आहे. त्यामुळे महावितरणद्वारा घेतलेला पवित्रा अयोग्य असल्याबाबत महापौर चेतन गावंडे व गटनेता तुषार भारतीय यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. दरम्यान महावितरणकडे थकीत एलबीटीच्या बिलाबाबत मंगळवारी नोटीस बजावण्यात आली व नोटीस न स्वीकारल्यामुळे अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रथम कार्यालयावर जप्ती करून तशी नोटीस बजावली आहे.

महापालिकडेही महावितरणची थकबाकी

महावितरणचे सन २०१५ ते १८ दरम्यानचे २० कोटी रुपये महापालिकेकडे प्रलंबित आहेत. यापूर्वी सहा कोटींचे समायोजन केल्यानंतर महावितरणकडे जेवढी रक्कम शिल्लक आहे, तेवढीच रक्कम महापालिकडेही थकीत असल्याचे सांगण्यात आले. यासंर्दभात महावितरणचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्याशी वारंवार संपर्क केला असता, ते उपलब्ध झाले नाहीत.

थकीत १.१९ कोटींचा महापालिकाद्वारा भरणा

पथदिव्यांच्या २.६५ कोटी थकबाकीपैकी १.१९ कोटींच्या बिलाचा भरणा महापालिका प्रशासनाद्वारा महावितरणकडे बुधवारी करण्यात आला. १४ व्या वित्त आयोगाचे व्याज व १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील व्याज व निधीतील २० लाख असे एकूण १.१९ कोटींचे सहा धनादेश देण्यात आले आहे. अद्यापही १.४० कोटींची थकबाकी व चालू महिन्याचे बिल बाकी असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

१५ दिवसांचा अल्टिमेटम

महापालिकेने १३.६५ कोटींच्या थकीत मालमत्ता करांबाबत महावितरणला जप्तीची नोटीस बजावली व १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे महावितरणला या कार्यालयाबाबत कुठलेच व्यवहार करता येणार नाही. विहित मुदतीत थकीत रकमेचा भरणा न केल्यास जप्तमधील मालमत्तेचा लिलाव जाग्यावर करण्यात येईल, अशी तंबी या नोटीसद्वारे बजावण्यात आलेली आहे.

महावितरणकडे थकबाकी

सामान्य कर ३७,९३३

अग्नि कर २,५२९

वृक्ष कर १,२६४

शिक्षण कर १५,१७३

रोजगार हमी योजना ३,७९३

स्ट्रीट कर १०,११५

एचबीटी १३,६५,२५,७७९

दंड २ टक्के ४,२४८