महापालिकेत आयटी सेल!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 22, 2017 11:18 PM2017-10-22T23:18:05+5:302017-10-22T23:18:15+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : आठ लाख अमरावतीकरांचे प्रतिनिधित्व करणाºया महापालिकेत आयटी (इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी) सेलची उभारणी होणार आहे. संगणकीकरणाच्या या युगात प्रत्येक घटकांचे डिजिटायजेशन होत असताना महापालिकेत आयटी सेल असावा, असा मानस महापौर संजय नरवणे यांनी व्यक्त केला. त्या अनुषंगाने संगणक विभागप्रमुख अमित डेंगरे व त्यांची यंत्रणा कामाला लागले आहे.
महापालिकेत आरोग्य, स्वच्छता, बांधकाम, नगररचना, सामान्य प्रशासन, विद्युत अशा महत्त्वपूर्ण विभागांमध्ये नानाविध कामे ‘अॅप’वरून केली जातात. त्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा काम करते; मात्र संगणक विभागाकडेच या सर्व बाबींची जबाबदारी असल्याने त्यांना मर्यादा येतात. त्या दृष्टिकोनातून महापालिकेत आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त असा आयटी सेल कार्यान्वित केला जाणार आहे. माहिती-तंत्रज्ञान संदर्भातील प्रत्येक बाब आयटी सेलच्या माध्यमातून चुटकीसरशी सोडविली जाईल. याशिवाय आॅटो-डीसीआर प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी तो डेटा मालमत्ताकरांशी जोडणे शक्य आहे का, याची चाचपणी केली जात आहे. आॅटो-डीसीआर प्रणालीमध्ये संबंधित मालमत्ताधारकाचा व बांधकाम जेथे करत आहे, तो पत्ता अनिवार्य करण्याच्या सूचनाही महापौरांनी दिल्या आहेत. आपले सरकार, पीजी पोर्टल, एसएमएसद्वारे आलेल्या तक्रारींची नोंद घेऊन त्या त्वरित सोडविण्यावर भर दिला जाणार आहे. लेखी तक्रारींची नोंदही आयटी सेलमध्ये करण्यात येणार आहे. महापालिकेतील अनेक प्रकल्पांचे डीपीआर बनविण्यासाठी अन्य कंपनी वा एजन्सीची मदत घेतली जाते. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, स्मार्ट सिटी प्रकल्प या दोन प्रकल्पांव्यतिरिक्त स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट प्रकल्पाचा डीपीआर बनविला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नव्याने उभारण्यात येणारा आयटी सेल महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. या सेलमध्ये सिस्टीम मॅनेजर डेंगरे यांच्यासह संगणक अभियंत्यांचा समावेश राहणार आहे. महापालिकेतील अनेक विभागांचे डिजिटायजेशन करण्यात आल्याने या आयटी सेलच्या जबाबदारीत शतपटीने वाढ होणार आहे.
महापौरांच्या सूचना
स्वच्छता कामगारांची बायोमेट्रिक हजेरी घ्यावी, हजेरी ठिकाणी सीसीटीव्ही लावावेत, ते मनपा पदाधिकारी व अधिकाºयांच्या मोबाइलशी जोडावे, शहर बसमध्ये जीपीएस प्रणाली लावावी, शिवाय स्वच्छता अॅपवरील आलेल्या तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्याचे निर्देश महापौरांनी महापालिका अधिकाºयांना दिले आहेत.