अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करणे हा अन्यायच

राज्य शासनाच्या सन २००० च्या जातीच्या कायद्याचा गैरवापर करून अनेक अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले आहेत.

ठळक मुद्देकृती समिती : राणांची आदिवासी मंत्र्यांशी भेट

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : राज्य शासनाच्या सन २००० च्या जातीच्या कायद्याचा गैरवापर करून अनेक अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय कृ ती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आ. रवि राणा यांच्या नेतृत्वात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांची २० डिसेंबर रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात निवेदन दिले. यावेळी ४ जून २०१५ रोजी कृ ती समितीने दिलेल्या निवेदनावर कार्यवाही तसेच अन्य मुद्द्यांवर आदिवासी विकासमंत्र्यांसोबत चर्चा केली.
आ. रवि राणा यांनी केलेल्या चर्चेनुसार दोन वर्षांपूर्वी मागासवर्गीय कृती समितीने दिलेल्या निवेदनावर कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. सन २००० मधील जातीचा कायदा हाच घोळ करणारा असून, या कायद्यासंदर्भात घटनात्मकरीत्या अन्याय होत असल्याचे राणा यांनी आदिवासी विकासमंत्र्यांना चर्चेदरम्यान सांगितले. राज्यातील कोळी महादेव, ठाकूर, ठाकर, मन्नेवार, हलबा, माना, गोवारी, तळवी, भिल्ल यांच्यासह ३३ जातींवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द न करता, या जमातींना न्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यावर योग्य कारवाईचे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी दिले. चर्चेदरम्यान कृती समितीचे महासचिव उमेश ढोणे, बी.के. हेडाऊ, अध्यक्ष संजय हेडाऊ, माणिक नेमाडे, प्रल्हाद इंगळे, जयश्री नंदनवार, दीपक केदारे, अरविंद सांधेकर तसेच आदिवासी आयुक्त नरेंद्र पोयाम, आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव सुनील पाटील आदी उपस्थित होते.