शेतमालास हमी भाव देणे ठरले गळ्याला फास !
By admin | Published: May 27, 2014 12:24 AM2014-05-27T00:24:37+5:302014-05-27T00:24:37+5:30
राज्यातील हरभरा हमी भावाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया नाफेडने थांबविली असून यासाठी बारदाना नसल्याचे कारण जरी सांगण्यात येत असले तरी नाफेड दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे.
सुदेश मोरे - अंजनगाव सुर्जी राज्यातील हरभरा हमी भावाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया नाफेडने थांबविली असून यासाठी बारदाना नसल्याचे कारण जरी सांगण्यात येत असले तरी नाफेड दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे. या केंद्रीय सहकारी संस्थेवर १८00 कोटी रूपयांचे कर्ज असून अंदाजे ६00 कोटी रूपयांचा तोटा मागील सहा वर्षांत नाफेडला झाला आहे. यामुळे राजधानी दिल्ली येथील नाफेडच्या मौक्याच्या जागेवरील स्वत:ची मालमत्ता विकण्याची वेळ नाफेडवर आली आहे. कर्ज वसुली प्राधिकरणाने याबाबत नाफेडला कर्ज देणार्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला या मालमत्तेचे मूल्यनिर्धारण करण्यासाठी सांगितले आहे. राजधानी दिल्लीमधील आश्रम चौकातील नाफेडची नऊ मजली इमारत, लॉरेन्स रोडवरील नाफेडचे भव्य शीतगृह आणि ग्रेटर कैलास रोडच्या पूर्वेकडील नाफेडच्या निवासी इमारतींचा यात समावेश आहे. उपरोक्त मालमत्ता मूल्यांकनाचे २६५ कोटी रूपये नाफेडच्या कर्जाचे ओझे काहीसे हलके करण्यास आणि सन २00७ पासून होत असलेला सततचा तोटा कमी करण्यास मदतगार ठरू शकते. या मोठय़ा प्रमाणावरील तोट्यामुळे नाफेडची कार्यप्रणाली प्रभावित झाली आहे व शेतमालाच्या बाजारपेठेतील नाफेडची व्यापारी उपस्थिती या कर्जबाजारीपणामुळे जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. नाफेडचे कर्ज व थकबाकी बँकेच्या अनुत्पादक खात्यात (एनपीए) जाण्याची शक्यता असली तरी मालमत्ता विक्रीतून कर्जफेड केल्यास नवे कर्ज मागण्याची व आपली यंत्रणा पुनरूज्जीवित करण्याची नाफेडला आशा आहे. २00६ साली खासगी कंपन्यांनी सुखा मेवा, लोखंडाचे खनिज इत्यादीच्या निर्यात व्यापारासाठी घेतलेल्या तीन हजार नऊशे कोटी रूपयांच्या कर्जाची हमी घेण्याचा नाफेडचा निर्णय हा हातबट्टय़ाचा व्यवहार ठरला आहे. यापैकी कित्येक कर्ज घेणार्या कंपन्या बुडाल्यामुळे कर्ज चुकविण्याचे ओझे नाफेडवर येऊन पडले आहे. यातील २ हजार ९00 कोटी रूपये संबंधित कंपन्यांकडून वसूल करण्यास नाफेड यशस्वी ठरले, तरी कर्जफेडीस होणारा विलंब नाफेडला तोट्यात नेण्यास कारणीभूत ठरला. नाफेडच्या कर्जाची तडजोड करण्यासाठी सेंट्रल बँकेने एक हमी खाते उघडले असून त्यात कर्जबुडव्या खासगी कंपन्यांकडून वसूल झालेली रक्कम ठेवण्यात येत आहे. या थकबाकीदार कंपन्यांनी तडजोड करून २00 कोटी रूपये नाफेडला द्यावेत असाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला. (तालुका प्रतिनिधी)