जनमान्य मालमत्ता करवाढीसाठी जागर

स्थानिक संस्था कर प्रणाली संपुष्टात आल्याने महापालिकेवर आर्थिक अरिष्ट ओढवले आहे.

स्थायीचे पाऊल : अभिप्राय मागविले
अमरावती : स्थानिक संस्था कर प्रणाली संपुष्टात आल्याने महापालिकेवर आर्थिक अरिष्ट ओढवले आहे. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी मालमत्ता करात वाढ करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, या पार्श्वभूमिवर स्थायी समितीने अमरावतीकर जनतेकडूनच उत्पन्नवाढीसाठी लेखी अभिप्राय मागविले आहेत.
महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच यासाठी स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी पुढाकार घेतला आहे. अमरावती विद्यार्थी, अभियंता, प्राध्यापक, जनप्रतिनिधी, व्यापारी, संस्था, प्रतिष्ठाने, शैक्षणिक क्षेत्रासह तमाम घटकांनी मालमत्ता करवाढ वगळता महापालिकेचे उत्पन्न कशाप्रकारे वाढू शकेल, याबाबत मार्गदर्शक सूचना, उपाययोजना लेखी स्वरुपात स्थायी समिती सभापतींकडे कळवाव्यात, असे आवाहन मार्डीकर यांनी केले आहे.
महापालिका तुमची-आमची सर्वांची असून दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या जनपेक्षित विकासात्मक कामांच्या गरजा आणि मनपाचे आजचे उत्पन्न बघता उत्पन्न वाढ होणे आवश्यक आहे.
३१ मार्चला मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पावर मर्यादित उत्पन्न स्रोताचेच सावट आहे. त्या अनुषंगाने प्रत्येक मालमत्ताधारकाला झेपेश अशी करवाढ करण्याच्या बाजूने आम्ही आहोतच. मात्र त्या व्यतिरिक्त अन्य कोणकोणत्या मार्गाने उत्पन्नवाढ होऊ शकते, या दिशेने विचार करणे महत्त्वाचे असल्याने अमरावतीकरांना लेखी अभिप्राय कळवावेत, असे आवाहन स्थायी समितीकडून करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)

प्रशासनाकडून जोरकस प्रयत्न
थकबाकी वसुलीकरिता महापालिका आयुक्त व प्रशासन कसोसीने प्रयत्न करीत आहेत. त्याला आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करू, अशी ग्वाही अमरावतीकरांच्या नावे पाठविलेल्या पत्रातून मार्डीकरांनी दिली आहे. कायदेशीर व नियमाप्रमाणे योग्य असणारी उत्पन्नवाढीच्या सूचना, उपाययोजना अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

२८ पर्यंत पाठवाव्यात सूचना
अमरावतीकर नागरिकांनी उत्पन्नाच्या नवीन स्रोताबाबत व अन्य सूचना, उपाययोजना २७ मार्चपर्यंत स्थायी समितीकडे लिखित स्वरुपात पाठवायच्या आहेत. याशिवाय २८ मार्चला कार्यालयीन वेळेत स्थायी सभापती कार्यालय, महापालिका अमरावती येथे प्रत्यक्षही पोहोचत्या करता येणार आहे.

मालमत्ता करावरच भिस्त
अन्य सर्व करांच्या तुलनेत महापालिकेची भिस्त मालमत्ता करावर अधिक आहे. मावळत्या आर्थिक वर्षात पालिकेला मालमत्ता करातून ४७ कोटी अपेक्षित आहेत. मात्र आतापर्यंत ६० टक्के वसुली झालीे. त्यामुळे नव्या उत्पन्नाच्या स्रोतावर पदाधिकारी गंभीर झाले आहेत.