जनसुविधेचा फॉर्म्युला फिस्कटला

जिल्हा परिषद पंचायत विभागाने ग्रामपंचायत विशेष अनुदान (जनसुविधा) सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांतील विकास कामाकरिता ...

साडेचार कोटींच्या कामांनाच मंजुरी : झेडपीतील सत्ताधाऱ्यांना चपराक
अमरावती : जिल्हा परिषद पंचायत विभागाने ग्रामपंचायत विशेष अनुदान (जनसुविधा) सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांतील विकास कामाकरिता जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला निधी वितरणासाठी सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांकरिता 'फिप्टी फिप्टी'चा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला होता. मात्र डीपीसीने सन २०१६-१७ मध्ये केवळ ४ कोटी १८ लाख ५० हजार रूपयांच्याच कामाला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला निधीत डच्चू देण्यात आल्याची माहिती असून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना निधी देऊन खुश ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा जनसुविधेच्या मुद्दावर राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता वाढली आहे.
ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या विशेष अनुदान (जनसुविधा) या योजनेतील विकासकामांना डीपीसीकडे लोकप्रतिनिधी व ग्रामपंचायतींच्या प्राप्त प्रस्तावानुसार झेडपीने सन २०१५ व १६ करिता सुमारे १५ कोटी रूपयांच्या कामांची यादी पाठविली होती. यापैकी सुरूवातील २.८५ कोटी रूपयांचे अनुदान झेडपीला प्राप्त झाले होते. यातून सन २०१४-१५ मधील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी यामधून १ कोटी ६१ लाख रूपयांचा निधी हा पंचायत समितींना वितरित केला होता. त्यामुळे सन २०१५-१६ या वर्षाकरिता १.२४ कोटी रूपये अनुदान प्राप्त आहे. ग्रामीण भागातील मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा करिता विशेष अनुदान योजना २०१५-१६ साठी जिल्हा परिषदेने सुमारे ३.४० कोटी रूपयांचे नियोजन करून १०७ कामांच्या यादीला जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविली होती. मात्र मतभेदामुळे यादीला त्यावेळी मान्यता मिळाली नव्हती. त्यामुळे मंजुरीचा हा विषय रखडला होता. अशातच जि.प. च्या सन २०१५-१६ मधील जनसुविधेच्या कामाला ८ जानेवारी व २५ जून रोजीच्या डीपीसी सभेतील चर्चेनुसार नियोजन विभागाने सुमारे ३.३९ कोटी रूपयांच्या कामाला मंजुरी दिली. मात्र ही मंजुरी देताना झेडपीला डीपीसी समितीच्या प्रमुखांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जनसुविधा योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाकरिता सहा तालुक्यांतील जनसुविधा कामांची यादीही नियोजनात समाविष्ट करावी, असे सुचविले होते. जनसुविधेला मंजुरी देताना दीडपट कामांचे नियोजन करून सुमारे साडेसात कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाचे गॉडफादर सोबत जिल्हा नियोजन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या वाटाघाटीत निधीबाबतचा ठरलेल्या फॉर्म्युल्याला तिलांजली देऊन यामधील कामांना मंजुरी देताना आहे. डीपीसीने केवळ दीडपट नियोजनात ४ कोटी १८ लाख ५० हजार रूपयांच्या कामांनाच मंजुरी दिली आहेत. यात दहा तालुक्यांतील निवडक कामांचाच समावेश आहे. या कामांना मंजुरी देताना झेडपीच्या सताधाऱ्यांना निधी देण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधारी गटात यावरून असंतोष पसरला असून जनसुविधेच्या मुद्यावर नवा वाद सुरू निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.

असा होता फॉर्म्युला
जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाने जनसुविधेचे दीडपट कामांचे नियोजन करून सुमारे साडेसात कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. झेडपीच्या सताधारी गटाला चार कोटी, तर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना ३.५० कोटींचा निधी वितरणाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात येऊन रखडलेल्या जनसुविधा योजनाचा तिढा निकाली काढण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला होता. मात्र डिपीसीने यामधील कामांना मंजुरी देताना काँग्रेसला डच्चू देण्यात आला आहे. याला प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमुख अधिकारी व समितीचे प्रमुख यांनी जाणीवपूर्वक हा अन्याय केल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतील काँग्रेस पक्षाने केला आहे.

जनसुविधेअंतर्गत या
कामांना प्राधान्य
जनसुविधा योजनेतून ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधाकरिता हा निधी दिला जातो. यामधून रस्ते, ग्रामपंचायत भवन, सभागृहात स्मशानभूमि शेड, पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, वॉल कम्पाऊंड, सौंदर्यीकरण यासारखी कामे करता येतात. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १२ लाखांची मर्यादा आहे. ग्रामपंचायतींनी ठराव घेऊन गटविकास अधिकारी यांच्याकडून डीपीसी किंवा जिल्हा परिषद सदस्य यांच्याकडे शिफारशीने पाठविले जातात. या प्रस्तावास झेडपी सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन अंतिम मान्यता व निधीसाठी हा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविणे क्रमप्राप्त आहे.

प्रकरण न्यायालयात
जाण्याची शक्यता ?
जनुसुविधे अंतर्गत मंजुरी दिलेल्या ४ कोटी १८ लाख रूपयांच्या कामात झेडपीतील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना भरीव निधी देऊन खुश करण्यात आले आहे. मागीलवेळी सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना निधी वाटपात डच्चू दिला होता. चालू आर्थिक वर्षासाठी या लेखाशिर्षात उपलब्ध करून दिलेल्या निधीत झेडपीमधील सताधाऱ्यांना निधी दिला नसल्याने आता यावर न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी कॉग्रेस पक्षाच्या सदस्यांनी सुरू केल्याची माहिती आहे. निधीच्या वाटपावरून झेडपीतील सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे.