शाळा आरोग्य केंद्राची अचानकच होणार झाडाझडती

जिल्हा परिषद शाळा, आरोग्य केंद्र व अन्य ठिकाणी मिनीमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देऊन ...

विभागीय आयुक्तांचे आदेश : अंमलबजावणीसाठी प्रशासन सज्ज
अमरावती : जिल्हा परिषद शाळा, आरोग्य केंद्र व अन्य ठिकाणी मिनीमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देऊन तेथील परिस्थितीची व सोई-सुविधेची तपासणी करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी मागील महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीत सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यानुसार आता याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची तयारी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने सुरू केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या १४ पंचायत समितीसह जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्र, अंगणवाडी केंद्र, पशुवैद्यकीय दवाखाने, आयुर्वेदिक दवाखाने, ग्रामपंचायती, अशा विविध संस्था येतात. या अंतर्गत विकास कामे, शासकीय योजना, शिक्षण, नागरी आरोग्य सोई सुविधा अशा योजनाची अंमलबजावणी व त्यासाठीचे प्रशासकीय कामकाज केले जाते. मात्र बरेचवेळा शासकीय निधी, विकासकामे, अन्य प्रशासकीय कामकाजात उणिवा दिसून येतात. तशा तक्रारीहीसुध्दा मुख्य कार्यालयाकडे येतात. त्यामुळे जिल्हा परिषद मुख्यालय ते ग्रामस्तरावर असलेल्या ग्रामपंचायती, शाळा, आरोग्य केंद्र, पशुवैद्यकीय दवाखाने अशा ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटी देऊन परिस्थिती जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. यापूर्वीसुध्दा जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमुख अधिकारी यांच्याकडून अचानक भेटीचा कार्यक्रम राबविला जात होता. मात्र यात मध्यंतरी खंड पडल्याने अचानक भेटीचा कार्यक्रम अर्ध्यावरच थांबला आहे. त्यामुळे यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अचानक भेटीच्या कार्यक्रमावर अधिक भर देण्याचा सल्ला या बैठकीत विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यानुसार आता जिल्हा परिषदेने या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जोरदार तयारी सुरू केल्याची माहिती आहे. (प्रतिनिधी)

दप्तराचे ओझे कायम
दफ्तरांचे ओझे हा विषय विद्यार्थ्यांसोबतच पालकांसाठीही चांगलाच डोकेदुखी ठरत आहे. काही संघटनांनी दफ्तरांचे हे ओझे कमी करण्याच्या मागणीचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. अधिकारी कधीही शाळेत येतील आणि तपासणी करतील. त्यामुळे शाळा निश्चितच ओझे कमी करण्यासाठी धोरण ठरवतील. परिणामी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे.