जिजाऊ बँकेचे सीईओ अपात्र तरीही पदावर कायम; बँकेच्या पदभरतीवर ठपका

आरबीआयच्या निर्देशानंतरही अध्यक्षांचा मनमर्जी कारभार

अमरावती : राज्याच्या सहकार आयुक्तांकडे सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालातून जिजाऊ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील विविध महत्त्वपूर्ण बाबींचा भांडाफोड तपासणी अधिकाऱ्यांनी अभिप्रायातून केलेला आहे. सद्य:स्थितीत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले नितीन वानखडे यांचे अनुभव प्रमाणपत्र संदिग्ध असल्याने त्यांना सीईओ म्हणून आरबीआयने १५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार अपात्र ठरविले आहे. अपात्र असतानादेखील वानखडे हे पदावर आजही कायम असून, बँकेचे अध्यक्ष अविनाश कोठाळे यांच्या भूमिकेवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिजाऊ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कारभाराविषयी अनेक तक्रारी झाल्यानंतर सहकार विभागाने सुरू केलेल्या चौकशीतून सहकार उपसंचालक (साखर) तथा चौकशी अधिकारी महेंद्र चव्हाण यांनी बँकेच्या कारभाराविषयी अनेक धक्कादायक बाबी अहवालातून उघड केल्या आहेत. यामध्ये बँकेच्या विद्यमान सीईओंच्या नियुक्तीलाच आरबीआयने अपात्र ठरविले असतानादेखील आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न झाल्याबाबत बँकेला फटकारले आहे. तसेच २३ जून २०२२ रोजी आरबीआयकडून बँकेला सीईओंच्या नियुक्तीसंदर्भात ई-मेलदेखील प्राप्त झाला असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्यास सांगितले. मात्र, विद्यमान अध्यक्ष तसेच संचालक मंडळाने त्यावर कार्यवाही केलेली नसल्याचे दिसून येत आहे.

जिजाऊ बँकेत २०१८ मध्ये झालेल्या पदभरतीमध्ये संगणक विश्लेषक पदावर नियुक्त झालेल्या एका कर्मचाऱ्याने २०१९ मध्ये बँकेचे १५ लाखांचे कर्ज व्यवसायासाठी घेतले असून, तेदेखील एनपीएमध्ये गेल्याची धक्कादायक बाब अहवालात उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे, अद्यापही या कर्मचाऱ्याकडून वसुलीची कार्यवाही सुरू झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. काही विशिष्ट कर्मचारी-अधिकारी यांच्याप्रति विद्यमान संचालक मंडळाची असलेली मेहरबानी आता सहकार विभागाच्या रडारवर असणार आहे. नोकरभरती करताना त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक, ऑनलाइन प्रक्रिया, स्टाफिंग पॅटर्न या सर्वच बाबींचे उल्लंघन बँकेने केल्याचे चौकशी अधिकाऱ्यांनी म्हटले असून, यामुळे बँकेचे प्रशासन अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

सहकार विभागाच्या स्टाफिंग पॅटर्नचेही उल्लंघन

सहकार आयुक्त तसेच निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य यांनी ठरवून दिलेल्या स्टाफिंग पॅटर्ननुसार जिजाऊ बँकेने नोकर भरती प्रक्रिया केलेली नसल्याचे तपासणी अधिकारी यांनी अहवालात म्हटले आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया राबविण्याचे शासनादेश असतानादेखील बँकेने ऑफलाइन पद्धतीने नोकरभरती केलेली आहे तसेच स्टाफिंग पॅटर्नमध्ये नमूद नसलेले कृषी अधिकारी हे पद परस्परच बँकेने भरल्याचे अहवालात नमूद आहे. बँकेने सेवा नियम तसेच नोकरभरतीच्या स्टाफिंग पॅटर्नला सहकार विभागाची मान्यता घेतलेली नसून बँकेने केलेली नोकरभरती हीदेखील आता अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

जाहिरात न देताच नेमले कर्मचारी

सार्वजनिक क्षेत्रातील एक मोठी बँक असलेल्या जिजाऊ कमर्शिअल को-ऑपरेटिव्ह बँकेत नोकरभरती करीत असताना शासनाच्या विविध नियमावलीचे पालन होणे आवश्यक आहे. परंतु, बँकेने बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना नोकरभरतीची जाहिरात न देताच पदभरती केलेली असल्याचे चौकशी अधिकाऱ्यांनी अहवालात नमूद केले. यामध्ये अनेकांना तीन महिन्यांसाठी कंत्राटी सहायक तसेच अधिकारी म्हणून नियुक्त्या दिल्याचे दिसून येते.