संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांचे होणार 'सोशल ऑडिट'

गावाशेजारील जंगलाचे संरक्षण, संवर्धन आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त वनव्यस्थापन केलेल्या समितीमार्फत विविध विकास कामांचे ऑडिट होणार आहे.

अमरावती : गावाशेजारील जंगलाचे संरक्षण, संवर्धन आणि वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त वनव्यस्थापन केलेल्या समितीमार्फत विविध विकास कामांचे ऑडिट होणार आहे. निधी वेळेत खर्च होत नाही. मात्र, तो परत जाऊ नये, यासाठी समितीच्या खात्यात तो वळती केल्या जात असल्याप्रकरणी सनदी लेखापालांनी बोट ठेवले आहे. त्यामुळे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी सोशल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात १० हजारांपेक्षा जास्त गावात या समिती स्थापन केल्या आहेत.

महसूल व वनविभागाने संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यासाठी शासनादेश जारी केला. त्यानुसार चांद्यापासून तर बांद्यापर्यंत जंगलाशेजारील गावांमध्ये त्या स्थापन देखील झाल्यात. या समितीत वनपाल किंवा वनरक्षकांसह ११ ते २५ सदस्य असणे अपेक्षित आहे. एकदा ही समिती स्थापन झाली की, गावांचे विकासाची जबाबदारी समिती अध्यक्ष, सचिवांकडे सोपविली जाते. शासन आणि जिल्हा नियोजन समितीमार्फत येणारा निधी ही समिती विकास कामांवर खर्च करते.

समितीच्या ठरावानुसार गावात विकासकामे केली जातात. मात्र, समितीचे अध्यक्ष तांत्रिकदृष्ट्या समक्ष नसल्याने गावांच्या विकासकामांवर खर्च होणारा निधी निरर्थक ठरत असल्याचा शेरा सनदी लेखापालांनी नोंदविला आहे. एवढेच नव्हे तर मार्चपूर्वी खर्च न होणारा निधी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात विकासकामांचे नावे वळती करण्याचा सपाटा वन विभागाने चालविल्याचा आक्षेप नोंदविला आहे. गावांत प्रस्तावित कामांना मान्यता मिळवताना त्यातील १० ते १२ टक्के कामे ही राखीव ठेवली जातात, हे विशेष. त्या कामांना डीपीसीतून नाहरकत मिळवली जाते. मात्र, ती कामे वेळेत न केली जात नाही, अशी माहिती आहे. समितीच्या बँक खात्यात जमा होणाऱ्या निधीवर निर्बंध नसल्याने संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. समितीचे सोशल ऑडिट केले तर यातील वास्तव समोर येईल,अशी मागणी एका सेवानिवृत्त अधिका-यांनी केली आहे.

अशी आहे समितीवर जबाबदारी
संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे गावांशेजारील जंगलाचे संरक्षण, संवर्धन, वृक्षारोपण, रोपवन, चराईबंदी, श्रमदान, गावात विविध स्वरूपात विकासकामे, महसूल उत्पन्नात वाढ करणे, शासन- प्रशासनात समन्वय साधून विकासकामे करणे, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आदी महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली आहे.

संयुक्त वन व्यवस्थापन समितींच्या सोशल ऑडिटसंदर्भात वरिष्ठांकडून आदेश किंवा सूचना प्राप्त नाहीत. तसे काही आल्यास कार्यवाही केली जाईल. निधी खर्चाचे नियोजन, लेखाजोखा या समितीकडेआहेत.
- अशोक कविटकर
सहायक वनसंरक्षक, अमरावती