निवडणुकीत नुसताच मान, धन केव्हा मिळणार?

अमरावती : जिल्ह्यातील ५५३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी झालेला असताना १.६६ कोटींचा निधी ग्रामविकास विभागाकडे प्रलंबित आहे. जिल्हा प्रशासनाने सातत्याने मागणी करूनही या विभागाला अद्याप जाग आलेली नाही. किमान सात हजार कर्मचाऱ्यांनी या निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग घेतला. त्यामुळे निवडणुकीतील कर्तव्यावर फक्त ‘मान’ मिळाला. धन कधी मिळणार, असा कर्मचाऱ्यांचा सवाल आहे.

जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात ५५३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. याकरिता किमान १० हजार कर्मचारी मनुष्यबळ लागले. ग्रामीण दुर्गंम भागातील मतदान केंद्रावर या कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय कर्तव्य निभावले. केवळ मतदानच नाही तर मतमोजणी केंद्रांवरदेखील या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या होत्या. कोरोना काळात या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य पार पाडले आहे.

यापूर्वी निवडणूक पार पडल्यानंतर त्याच दिवशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जायचे. मात्र, अलीकडे निवडणुकीसाठी ग्रामविकास विभागाकडून अपुरा निधी प्राप्त होत असल्यामुळे आवश्यक ती कामे केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे मानधन मात्र, प्रलंबित ठेवल्या जात आहे. केलेल्या कामाचा मोबदला जर मिळत नसेल तर उपयोग काय, असा कर्मचाऱ्यांचा सवाल आहे.

बाॅक्स

निवडणूक झालेल्या ग्रामपंचायती व मनुष्यबळ

तालुका ग्रामपंचायती मनुष्यबळ

अमरावती ४४ ८००

भातकुली ३५ ५२४

नांदगाव खं ४७ ६८०

तिवसा २८ ५२०

चांदूर रेल्वे २८ ४४०

धामणगाव ५३ ६०६

दर्यापूर ५० ८००

अंजनगाव ३४ ५५६

अचलपूर ४३ ३८०

चांदूर बाजार ४० ८२५

मोर्शी ३७ ६७२

वरूड ४१ ७३६

धारणी ३५ ५५२

चिखलदरा २३ ३०४

एकूण ५३७ ६,३९१

पाईंटर

निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायती : ५५३

कर्तव्य बजावलेले अधिकारी : ४,४५४

कर्तव्य बजावलेले कर्मचारी : ४,७२१

बॉक्स

जिल्ह्यातील ५५३ ग्रामपंचायतींकरिता प्रति ग्रामपंचायत ५० हजार रुपये याप्रमाणे अनुदान ग्रामविकास विभागाकडून देण्यात येते. जिल्ह्यात १,६१,४७,६०० रुपये अनुदान प्राप्त झाले. त्यात निवडणूक असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना २९,२०० याप्रमाणे निधी देण्यात आलेला आहे. अद्यापही २०,८०० रुपयांप्रमाणे १,१५,०२,४०० रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. याशिवाय जिल्हास्तरावर अधिकारी व कर्मचारी यांचे मानधनाचे २ लाख व शासकीय मुद्रणालयाचे ३०,५८,८८१ देयके प्रलंबित आहेत. असे एकूण १,६६,०१,०८१ रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याचे जिल्हा निवडणूक विभागाने सांगितले.