राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारा १२ टक्केच खरीप पीककर्ज वाटप 

खरीप हंगामाला सुरूवात झाली असताना विभागातील बँकांचा खरीप पीककर्ज वाटपास असहकार आहे.

अमरावती : खरीप हंगामाला सुरूवात झाली असताना विभागातील बँकांचा खरीप पीककर्ज वाटपास असहकार आहे. सद्यस्थितीत सरासरी १९ टक्के वाटप झाले असले तरी सर्वाधिक खातेदार असणा-या राष्ट्रीयीकृत बँकांचा टक्का १२.२६ टक्केच आहे. बँका शासन प्रशासनास जुमानत नसल्यामुळे ऐन पेरणीच्या काळात शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
अमरावती विभागातील बँकांना यंदा ८,५४९ कोटी ८० लाखांच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक आहे. त्या तुलनेत सद्यस्थितीत २,२५,९७२ शेतक-यांना २,२८,०९६ हेक्टर क्षेत्रासाठी १,६५६ कोटी ६० लाखांचे कर्जवाटप बँकांनी केले आहे. ही १९.३८ टक्केवारी आहे. यंदा १ एप्रिलपासून खरिपाच्या पीककर्ज वाटपाला सुरुवात झालेली आहे. यामध्ये जिल्हा बँकांनी जूनच्या सुरुवातीपासून कर्जवाटपाला सुरुवात केली आहे. विभागातील जिल्हा बँकांना यंदा २३०५.६९ कोटी रुपयांचे लक्ष्यांक असताना सद्यस्थितीत १७,३९१ शेतक-यांना ३२,६५८ हेक्टरसाठी १४२.३७ कोटींचे वाटप केले. ही २६.८६ टक्केवारी आहे. अकोला जिल्हा बँकेला ६७९.२५ कोटींचे लक्ष्यांक असताना २४,०४४ शेतक-यांना ४५,४२९ हेक्टर क्षेत्रासाठी १९७.३९ कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. ही २९.०९ टक्केवारी आहे. वाशीम जिल्हा बँकेने ५०४.६० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असताना २३,३५४ शेतक-यांना १७८.०८ कोटींचे वाटप केले. ही ३५.२९ टक्केवारी आहे. बुलडाणा जिल्हा बँकेने ४७६० शेतकºयांना ७,२३३ हेक्टरसाठी २२.८७ कोटींचे वाटप केले. ही ४८.४० टक्केवारी आहे, तर यवतमाळ जिल्हा बँकेने ७२,८७१ शेतक-यांना १,००,१४१ हेक्टरसाठी ३७६.२० कोटींचे वाटप केले. ही ६९.०८ टक्केवारी आहे.
जिल्हा बँकांच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँकांचा नन्नाचा पाढा राहिला. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात १३.४२ टक्के, अकोला १२.६१ टक्के, वाशीम ८.८१ टक्के, बुलडाणा ५.५८ टक्के, तर यवतमाळ जिल्ह्यात १९.७२ टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे. ग्रामीण बँकेने सरसरी ९.२० टक्के कर्जवाटप केले आहे. 

 विभागातील जिल्हानिहाय कर्जवाटप
अमरावती जिल्ह्यात लक्ष्यांकाच्या २९८.७५ कोटी म्हणजेच १७.७३ टक्के, अकोला जिल्ह्यात २८६.१२ कोटी म्हणजेच लक्ष्यांकाच्या २०.४६ टक्के, वाशीम जिल्ह्यात २६४.६४ कोटी म्हणजेच १७.३० टक्के, बुलडाणा जिल्ह्यात ११९.६२ कोटी म्हणजेच ६.७४ टक्के व यवतमाळ जिल्ह्यात ६८७.४५ कोटींचे वाटप सद्यस्थितीत करण्यात आले. ही ३१.८० टक्केवारी आहे. व्यापारी बँका जिल्हा प्रशासनाचे जुमानत नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.