खरिपाच्या कर्जवाटपाला कर्जमाफीअभावी ‘ब्रेक’

जिल्हा प्रशासनाद्वारे जिल्हास्तरीय बँकर्स कमिटी (डीएलबीसी) ची बैठक घेऊन यंदाच्या खरिपासाठी २ लाख ६४ हजार ६९४ शेतकऱ्यांकरिता १,७२० कोटींच्या कर्जवाटपाचे टार्गेट देण्यात आले. दीड महिन्यानंतरही खरीप कर्जवाटपाला बँकांचा ठेंगा आहे. जिल्ह्यात किमान दीेड लाखांवर खातेदार बँकांचे थकबाकीदार असल्याने त्यांच्या सात-बारावर बोजा चढलेला आहे. त्यामुळे नव्याने कर्ज मिळणे कठीण आहे.

ठळक मुद्देलॉकडाऊनमुळे प्रक्रिया लांबणीवर : दीड लाखांवर शेतकरी थकबाकीदार; कर्ज मिळणार कसे?

गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यंदाचा खरीप हंगाम काही दिवसांवर आला असताना जिल्ह्यातील १.३२ लाख खातेदारांची कर्जमाफी झालेली नाही. हे सर्व शेतकरी थकबाकीदार आहेत. सुरूवातीला ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहिता व नंतर लॉकडाऊनमुळे कर्जमाफी प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. ३० हजारांवर नियमित खातेदारांनाही शासनाद्वारे वेळोवेळी पॅकेजचे आश्वासन दिल्याने त्यांनीही कर्जाचा भरणा केलेला नाही. त्यामुळे खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणार कसे, हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
जिल्हा प्रशासनाद्वारे जिल्हास्तरीय बँकर्स कमिटी (डीएलबीसी) ची बैठक घेऊन यंदाच्या खरिपासाठी २ लाख ६४ हजार ६९४ शेतकऱ्यांकरिता १,७२० कोटींच्या कर्जवाटपाचे टार्गेट देण्यात आले. दीड महिन्यानंतरही खरीप कर्जवाटपाला बँकांचा ठेंगा आहे. जिल्ह्यात किमान दीेड लाखांवर खातेदार बँकांचे थकबाकीदार असल्याने त्यांच्या सात-बारावर बोजा चढलेला आहे. त्यामुळे नव्याने कर्ज मिळणे कठीण आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खरिपासाठी कर्जवाटप न केल्यास बँक व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल करू आदी शासन व प्रशासनाच्या बाता दरवर्षीप्रमाणे वांझोट्या ठरतील, यात नवल नाही.
यापूर्वीच्या शासनाने दीड लाखांची कर्जमाफी दिली. यामध्ये १ लाख ७८ हजार ३२५ शेतकऱ्यांना ८४४ कोटी २८ लाखांचा दिलासा मिळाला. विद्यमान शासनाने दोन लाखांपर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली. यामध्ये विविध बँकांचे थकबाकीदार असलेल्या १ लाख ३१ हजार ६७४ शेतकरी खातेदारांना किमान १२०० कोटींचा लाभ मिळणार आहे. प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना जिल्ह्यातील ५२६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा खोडा आला. आयोगाने कर्जमुक्तीच्या प्रक्रियेस स्थगिती दिली. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आचासंहिता निकाली निघाल्यानंतर किमान एप्रिल अखेरपर्यत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला असता. मात्र, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने लॉकडाऊन वाढतच आहे. या सर्व प्रकारात शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती लांबणीवर पडली आहे. राज्यावर आर्थिक संकट ओढावल्याने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. पीक कर्जांचे हप्ते भरण्यास मेपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. गतवर्षी खरिपात बँकांनी ३३ टक्के कर्जवाटप केले होते. यंदा गतवर्षीच्या निम्मेही कर्जवाटप होणे कठीण आहे. त्यामुळे थकबाकीदार असलेल्या १.३१ लाख आणि नियमित किमान ३० हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांना खरिपाचे पीक कर्ज मिळण्याची शाश्वती नाही.

शेतकºयांना खरीप पीक कर्जवाटपात बँकांना अडचणी येत आहेत. कर्जमुक्तीची प्रक्रिया अमरावतीसह इतर काही जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहितेमुळे थांबलेली आहे. यावर शासनस्तरावर काही तोडगा निघेल.
- शैलेश नवाल, जिल्हाधिकारी

शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत ठराव घेऊन कर्जमुक्तीसाठी पात्र शेतकºयांना बँकानी थकबाकीदार न समजता नव्याने पीक कर्जवाटप करावे, असा ठराव केंद्रामार्फत आरबीआयला पाठविला. या निर्णयाची आम्ही प्रतीक्षा करीत आहोत.
- संदीप जाधव, जिल्हा उपनिबंधक

- तर शासनाने घ्यावी कर्जाची हमी
जिल्ह्यातील १ लाख ३१ हजार ६९४ पात्र शेतकºयांच्या कर्जखात्याची माहिती बँकांद्वारे शासनाच्या पोर्टलवर भरण्यात आलेली आहे. या सर्व शेतकºयांना थकबाकीदार न समजता बँकांनी कर्जवाटप करावे, तशी विनंती केंद्राच्या माध्यमातून आरबीआयकडे करावी, असा ठराव २७ एप्रिलच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये झाला. बँका जुमानत नसल्याने शासनाने या सर्व खात्यांच्या दोन लाखांपर्यतच्या कर्जाची हमी घेण्यास हरकत नाही, असे बँकिंग क्षेत्रात बोलले जाते. तथापि, शासनाने केवळ या खात्यांवर ३० सप्टेंबर २०१९ पासून प्रत्यक्षात कर्जमाफी होईपर्यंत व्याजाची आकारणी करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश काढले आहेत.

खरीप कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील बँकांना २,६४,६९४ शेतकºयांकरिता १,७२० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक देण्यात आले, जे गतवर्षीच्या लक्ष्यांंकापेक्षा ३५ कोटींनी जास्त आहे. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकाना १,६०, २९४ शेतकऱ्यांकरिता ११००.२४ कोटी, खासगी बँकांना १०,४०० शेतकऱ्यांकरिता ७७.३६ कोटी, जिल्हा बँकेला ९२ हजार शेतकऱ्यांकरिता ५२८ कोटी, तर ग्रामीण बँकेला दोन हजार शेतकऱ्यांकरिता १४.४०कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक देण्यात आले. त्यानंतरच्या दीड महिन्यात बँकांनी कर्जवाटपच सुरू केले नसल्याचे वास्तव आहे.