उद्ध्वस्त खरिपाची पैसेवारी ५८
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 31, 2017 11:29 PM2017-10-31T23:29:58+5:302017-10-31T23:31:03+5:30
यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पिकातील काहीही हाती लागलेले नसताना जिल्ह्यातील १९६३ गावांपैकी १७६५ गावांची पैसेवारी प्रशासनाने ५८ पैसे काढली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यंदाच्या खरीप हंगामाच्या पिकातील काहीही हाती लागलेले नसताना जिल्ह्यातील १९६३ गावांपैकी १७६५ गावांची पैसेवारी प्रशासनाने ५८ पैसे काढली आहे.
सोंगणीचा खर्चही निघणे कठीण असल्याने हजारो हेक्टरमधील सोयाबीनच्या उभ्या पिकात शेतकºयांनी नांगर फिरविला. मूग, उडीद केव्हाच बाद झाले. बीटीचे बोंड अळींनी पोखरले. संपूर्ण खरीप उद्ध्वस्त झाला. केवळ तूर तेवढी बचावली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी जिल्हाधिकाºयांनी सुधारित ५८ पैसेवारी जाहीर केली. जिल्ह्यातील १७८५ गावांना उफराटा न्याय देण्यात आल्याने शेतकºयांमध्ये चीड व्यक्त केली जात आहे. सुधारित पैसेवारीदेखील वास्तवाला धरून नाही, असा आरोप शेतकºयांचा आरोप आहे.
जिल्ह्यात पावसाची ३३ टक्के तूट आहे. अल्प पावसामुळे ६० दिवसांच्या अवधीचे मूग-उडीद बाद झाले. सोयाबीनला शेंगाच नसल्यामुळे उभ्या पिकात रोटाव्हेटर फिरविण्याची वेळ शेतकºयांवर आली. बचावलेल्या सोयाबीनमधून उत्पादन खर्चही निघणे कठीण आहे. कपाशीवर लाल्या व गुलाबी बोंड अळी आहे. अशा स्थितीत उर्वरित १७८५ गावांमध्ये ‘आलबेल’ दाखविण्याचा परिणाम पीक विम्याच्या दाव्यांवर होणार आहे.
नजरअंदाजने पीक विमाही होणार बाधित
जिल्ह्यात अपुºया पावसामुळे खरिपाचा हंगाम बाधित झाला असतानाही महसूल विभागाद्वारा सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही, उलट नजरअंदाज पैसेवारी ६६ पैसे जाहीर करण्यात आली. आता पीक विम्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस हा निकष असला तरी जिल्ह्याची नजरअंदाज ६६ व सुधारित ५८ पैसेवारीमुळे विमा कंपन्यांचे फावते. याचा थेट फटका शेतकºयांना बसणार आहे.
१७८ गावांना न्याय, पैसेवारी ५० पैशांच्या आत
सुधारित पैसेवारीत जिल्ह्यातील १९६३ गावांची पैसेवारी मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये १७८ गावांची पैसेवारी ही ५० पैशांच्या आत आहे. या गावांना न्याय मिळाला. यामध्ये सर्वाधिक १२४ गावे अंजनगावसुर्जी तालुक्यातील आहेत. दर्यापूर तालुक्यात ४५, भातकुली ७ व चिखलदरा तालुक्यातील दोन गावांचा यामध्ये समावेश आहे. याच गावांतील पिकांसारखी स्थिती असणाºया दीड हजारांवर गावांना मात्र सुधारित पैसेवारी डावलण्यात आले आहे.