कोरोनाच्या बंधनांना कोलदांडा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 1, 2020 05:00 AM2020-04-01T05:00:00+5:302020-04-01T05:00:58+5:30
सोबतच ठेकेदारांचेही उपस्थिती पाहायला मिळाले. कोरोना दूर पळविण्यासाठी आवश्यक सोशल डिस्टन्सिंगचे बंधन बाजूला ठेवत काही विभागांत दाटीवाटीने कर्मचारी कामकाज करीत असल्याचेही चित्र होते. अशावेळी कामकाजात झोकून देणाºया कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करायचे की सार्वजनिक आरोग्याविषयक निर्देश धुडकावून लावल्याबद्दल नालस्ती, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्यात कोरोनाचा हाहाकार सुरू असताना, जिल्हा परिषदेत मंगळवारी मार्च एडिंगची लगीनघाई सुरू होती. विविध विभागांत खर्चाचा ताळेबंद अहवाल देण्याची लगबग होती, तर कुठे ठेकेदारांकडून आपल्या कामाची बिले घेण्यासाठी धावपळ सुरू होती. सरकारी कार्यालयात फक्त पाच टक्के कर्मचारी ठेवण्याचे आदेश असतानाही जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती जास्त होती. सोबतच ठेकेदारांचेही उपस्थिती पाहायला मिळाले. कोरोना दूर पळविण्यासाठी आवश्यक सोशल डिस्टन्सिंगचे बंधन बाजूला ठेवत काही विभागांत दाटीवाटीने कर्मचारी कामकाज करीत असल्याचेही चित्र होते. अशावेळी कामकाजात झोकून देणाºया कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करायचे की सार्वजनिक आरोग्याविषयक निर्देश धुडकावून लावल्याबद्दल नालस्ती, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कोरोना विषाणू संसर्ग होऊ नये म्हणून अनेक शासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत. शासनाने फक्त पाच टक्के कर्मचारी ठेवण्याचे आदेश दिले. परंतु, मार्च एन्डिंगच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्षातील जमा-खर्चाचा ताळेबंद करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाºयाची कार्यालयात उपस्थिती वाढली होती. मंगळवारी आर्थिक वर्ष संपत असल्याने सोमवारपासून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, बँका, पतसंस्थांमध्ये अधिकारी व कर्मचाºयांची एकच धावपळ सुरू झाली होती. जिल्हा परिषदेतील बांधकाम, लघुपाटबंधारे, वित्त, पाणीपुरवठा, समाजकल्याण, पंचायत, आरोग्य विभागांत कामकाज हाताळण्यासाठी कर्मचाºयांची उपस्थिती अधिक होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद परिसरात दिवसभर गाड्यांची वर्दळ होती. काही विभागांत कामाची बिले काढण्यासाठी ठेकेदार ये-जा करीत असल्याचे चित्र होते. येथे सोशल डिस्टन्सिंगला कोलदांडा दिल्याचे चित्र दिसून आले.
लस नसल्याने नियंत्रित करता येत नसलेल्या कोरोनाचे थैमान थोपविण्यासाठी राज्य शासनाने काही बंधने घालून दिली आहेत. एकीकडे गर्दी कमी करण्यासाठी प्रशासन झटत असताना, जिल्हा परिषदेने मात्र याला कोलदांडा दिल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. सोबतच जिल्हा परिषद परिसरात वाहनांची मोठी रांग लागल्याचे दिसून आले.