कोष्टी हे हलबा-हलबी नाहीत

अमरावती : आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कावर गदा आणण्याची ओरड राज्यात होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित आणि अजय रस्तोगी यांनी १० ऑगस्ट २०२१ रोजी सेवानिवृत्त उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान हरिश्चंद्र पराते यांच्या प्रकरणात 'कोष्टी हे हलबा-हलबी नाहीत' असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे आदिवासींना मोठा दिलासा मानला जात आहे.

नागपूर येथील अनुसूचित जमाती जातपडताळणी समितीने १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी चंद्रभान पराते यांच्या हलबा जमातीचा दावा फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी अनुसूचित जमातीच्या दाव्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेऊन याचिका क्र. २१५३ /२०१६ दाखल केली. नागपूर खंडपीठानेही ६ एप्रिल २०१६ रोजी त्यांची याचिका फेटाळली. या निर्णयाविरुद्ध पराते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपील क्र.३७०/२०१७ दाखल केले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट २०२१ रोजी चंद्रभान पराते यांचा दावा फेटाळून कोष्टी हे हलबा-हलबी नाहीत, असा निर्वाळा देत अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी नागपूर व मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूरचा निर्णय कायम ठेवला आहे. यापूर्वीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने मिलिंद कटवारे प्रकरणात कोष्टी हे हलबा- हलबी नाहीत, असा निर्णय देऊन हा प्रश्न निकाली काढला होता. या निर्णयात मिलिंद कटवारे, माधुरी पाटील, जगदीश बहिरा, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० याचा उल्लेख असून आता सरकार काेणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.

----------

बॉक्स

सरकार किंवा न्यायव्यवस्थेला ’एसटी’ यादीत बदल करण्याचा अधिकार नाही

राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार राज्य सरकार किंवा कोर्ट, न्याय प्राधिकरणाला अनुसूचित जमातीच्या यादीत बदल करण्याचा किंवा यादीबद्दल वेगळे मत देण्याचा अधिकार नाही. तसेच विशिष्ट जमात, जमाती समूह, जमात-जमाती समूह भाग राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या यादीत असल्याचा पुरावा सादर करण्यास किंवा चौकशी करण्यास परवानगी नाही. राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत एखाद्या जमातीचा समावेश करणे किंवा वगळण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसून, फक्त संसदेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

------------------

चंद्रभान पराते यांचेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा म्हणून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी, नागपूर येथे २४ व २५ सप्टेंबर २०२० रोजी, १३ व २३ ऑक्टोबर, २ नोव्हेंबर २०२० व ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी निवेदन दिले आहे. पण अजूनही गुन्हे दाखल करण्यात आले नाही. जातपडताळणी कायद्यातील कलम १० व ११ नुसार सरकारने तत्काळ कारवाई करावी.

- शालिक मानकर, अध्यक्ष आदिवासी हलबा- हलबी समाज संघटना, गडचिरोली.