कृ षिमंत्री पुसणार का ‘ड्राय झोन’चा कलंक ?

तालुक्याची भूजलपातळी १२०० फुटांच्या खाली गेल्याने पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाकरिता दुर्भीक्ष्य जाणवते. यामुळे वरूड, मोर्शी असे दोन्ही तालुके १९९४ पासून ‘ड्राय झोन’ घोषित करण्यात आले आहेत. अतिशोषित भूभाग घोषित झाल्याने तालुक्यात नवीन विहिरी आणि बोअर करण्यावर शासनाची बंदी आहे.

ठळक मुद्देमतदारसंघ अतिशोषित : संत्रा बागा करपल्या, जलसंकटही गहिरे

संजय खासबागे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरूड : तालुक्याची भूजलपातळी १२०० फुटांच्या खाली गेल्याने पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाकरिता दुर्भीक्ष्य जाणवते. यामुळे वरूड, मोर्शी असे दोन्ही तालुके १९९४ पासून ‘ड्राय झोन’ घोषित करण्यात आले आहेत. अतिशोषित भूभाग घोषित झाल्याने तालुक्यात नवीन विहिरी आणि बोअर करण्यावर शासनाची बंदी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्या अनुषंगाने रुग्णाला ठणठणीत बरे करणारे कृषिमंत्री शेती आणि शेतकऱ्यांच्या नाडीचे अचूक निदान करून मतदारसंघाच्या भाळी लागलेला ‘ड्रायझोन’चा कलंक पुसणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
गेली कित्येक वर्षे वरूड-मोर्शी तालुका ‘ड्राय झोन’ घोषित झाला. परंतु, यावर्षी पाऊस अत्यंत कमी प्रमाणात पडल्यामुळे शेतकºयांना शेतीसाठी पाणी शिल्लक राहिले नाही. अगदी थोड्याच दिवसांत विहिरी, नद्या, नाले कोरडे पडले. त्यामुळे संत्राबागा वाचविण्याकरिता काही अटींना अधीन राहून बोअर करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी याचिका तत्कालीन आमदार अनिल बोंडे यांनी डिसेंबर २०१८ मध्ये जलसंपदा प्राधिकरण, मुंबई यांच्याकडे दाखल केली होती. आता दस्तुरखुद्द बोंडे हे कृषिमंत्री झाल्याने याचिकेचा निकाली निघण्याची शक्यता आहे.
वरूड, मोर्शी या तालुक्यांत जलसंधारण व जलयुक्तची कामेसुद्धा झाली आहेत. तालुक्यातील संत्राबागा संपूर्णत: ठिंबक सिंचनावर आहेत. परंतु, विहिरींनाच पाणी कमी आहे. या संत्राबागा वाचविण्याकरिता बोअर हा एकमेव पर्याय आहे, तर बोअरबंदी असल्याने संत्राबागा कशा वाचवाव्या, या चिंतेत शेतकरी आहेत. अनेक शेतकºयांनी संत्रा बागा न वाचल्यास आत्महत्याच पर्याय बोलून दाखविला होता. म्हणून आ. अनिल बोंडे यांनी ती याचिका दाखल केली होती.
जलसंधारण ठरले कुचकामी !
४शासनाने ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ मोहीम राबविली. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरावे म्हणून प्रत्येक शासकीय कार्यालयावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या प्रयोगावर लाखो रुपये खर्च केले. परंतु, तो कुचकामी ठरला. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या दुर्लक्षामुळे सर्व साहित्य पडीक ठरले आणि याकरिता मिळणारे शासनाचे अनुदान पाण्यात गेले. कृषिमंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघातूनच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा श्रीगणेशा करावा, अशी अपेक्षा वरुडकर व्यक्त करीत आहेत.
- तोवर शिक्का कायम
वरूड तालुका अतिविकसित क्षेत्र असल्याने उपसा मोठ्या प्रमाणावर आहे. पावसाचे पडणारे, भूगर्भात जिरणारे आणि उपसा होणारे पाणी यामध्ये समतोल साधला जाणार नाही, तोपर्यंत हा शिक्का कायम राहील, असे मत संत्राउत्पादक व अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
प्राधिकरणाचे सदस्यही होते सकारात्मक
मोर्शी-वरुड तालुक्याचा भूवैज्ञानिकांनी अभ्यास केला असता, काही भागात पाणी आढळून आले, तर काही भागात पाणीच नसल्याचे लक्षात आले. ज्या भागात पाणी उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी बोअर करण्यास काही अडचण नाही व लवकरच या याचिकेचा निकाल सकारात्मक येईल, असे जलसंपदा प्राधिकरणाचे सदस्य विनोद तिवारी यांनी सहा महिन्यांपूर्वी सांगितले होते. त्याचा निकाल अद्याप प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आता अनिल बोंडे हेच कृषिमंत्री झाल्याने मतदारसंघाच्या माथी लागलेला ‘ड्राय झोन’चा कलंक मिटविण्यासाठी ते खासे प्रयत्न करु शकतात, आदेश देऊ शकतात. या समस्येबाबत आगामी काळात ते कसा सकारात्मक तोडगा काढतात, याकडे मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे.