द्रुतगती महामार्गासाठी जमीन देणार नाही
By admin | Published: August 22, 2016 12:07 AM2016-08-22T00:07:35+5:302016-08-22T00:07:35+5:30
नागपूर-मुंबई द्रुतगती शिघ्र संचार महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमीन अधिग्रहणास शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने घेण्यात आलेल्या...
शेतकरी ठाम : नांदगावच्या शेतकरी सभेत एकमुखी निर्णय
नांदगाव खंडेश्वर : नागपूर-मुंबई द्रुतगती शिघ्र संचार महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमीन अधिग्रहणास शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने घेण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या सभेत विरोध दर्शविणारा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. या शेतकरी सभेला बहुतांश राजकीय पक्षाचे नेते मंडळीची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणास संमती न देण्याचा ठरावही सभेत घेण्यात आला.
सन २०१३ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्याने शेतकऱ्यास जमीन अधिग्रहणाबाबत संमतीचा अधिकार दिला असून ७० टक्के शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी संमतीची आवश्यकता असते. पण शेतकऱ्यांना लोभाच्या योजनेचे गाजर दाखवून त्यांचा कायदेशीर अधिकाराला बगल देण्यात येत आहे, असा सूरही काही वक्त्यांनी भाषणातून व्यक्त केला.
यावेळी आ. वीरेंद्र जगताप, तुकाराम भस्मे, प्रमोद तऱ्हेकर, पांडुरंग ढोले, अभिजित ढेपे, प्रकाश मारोटकर, वाशिमचे नरेंद्र राऊत, शेतकरी संघटनेचे गजानन अहमदाबादकर यांची भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी केशवराव तांदुळरकर व रघुपती गावंडे होते. कार्यक्रमाचे संचालन सुनील मेटकर व आभार प्रदर्शन पंडितराव ढोके यांनी केले.
नागपूर-मुंबई शिघ्र संचार द्रुतगती महामार्ग जमीन अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिती शिवणी (रसुलापूर) च्यावतीने या शेतकरी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी या शेतकरी सभेला नितीन टाले, विजय गावंडे, सरपंच मधुकर कोठाळे, गजानन खोडे, भानुदास मंदुरकर, उद्धव वारवे, विनोद जगताप, मिलिंद कडू, विनोद जोशी, नारायण भगवे, सुरेंद्र दांडगे, संजय गावंडे, हरिदास लिचडे, अमोल राजकुले, रवि आगळे तसेच नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग जमीन अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिती शिवाणी रसुलापूरची मंडळी व परिसरातील शेतकरी मंडळी प्रामुख्याने उपस्थित होती. (तालुका प्रतिनिधी)
लोभाचे गाजर दाखवून जमिनी घेण्याचा प्रयत्न
नागपूर-मुंबई या द्रुतगती शिघ्रसंचार महामार्गासाठी जमिनी न देण्याचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. शेतकऱ्यांना विविध आमिषे दाखवून त्यांच्याकडून जमिनी काढून घेण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या कायदेशीर अधिकाराला बगल देण्याचा प्रकार केला जात आहे. त्यामुळे या जमीन अधिग्रहणाविरुद्ध तालुक्यातील शेतकरी एकवटले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत जमिनी या महामार्गासाठी देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.