कर्जमाफी रखडलेल्या ४,३३३ शेतकऱ्यांना ‘लास्ट चान्स’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 18, 2021 05:00 AM2021-10-18T05:00:00+5:302021-10-18T05:00:55+5:30
राज्य शासनाद्वारे दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफीसाठी योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील विविध बँकांची १,३४,५६९ खाती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली. त्यापैकी १,२२,१३० खातेधारकांना विशिष्ट क्रमांक पोर्टलवर मिळाला. याशिवाय १,१७,७९४ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरणदेखील केलेले आहे. त्यातील १,१४,३३८ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ८३० कोटी ५३ लाखांची कर्जमाफी आतापर्यंत जमा करण्यात आली. मात्र, विशिष्ट नंबर प्राप्त ४,३३३ शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केले नसल्याने कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडलेली आहे.
कर्जमाफी रखडलेल्या ४,३३३ शेतकऱ्यांना ‘लास्ट चान्स’
Next लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सन २०१९ पासून महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यात १,१४,३३८ खातेदारांचे ८३०.५३ कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त ४,३३३ शेतकरी खातेदारांना कर्जमाफीसाठी विशिष्ट क्रमांक प्राप्त आहेत. मात्र, त्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप बाकी असल्याने त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही, अशांसाठी आता १५ नोव्हेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. हा ‘लास्ट चान्स’ राहणार असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितले.
राज्य शासनाद्वारे दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफीसाठी योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील विविध बँकांची १,३४,५६९ खाती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली. त्यापैकी १,२२,१३० खातेधारकांना विशिष्ट क्रमांक पोर्टलवर मिळाला. याशिवाय १,१७,७९४ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरणदेखील केलेले आहे. त्यातील १,१४,३३८ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ८३० कोटी ५३ लाखांची कर्जमाफी आतापर्यंत जमा करण्यात आली. मात्र, विशिष्ट नंबर प्राप्त ४,३३३ शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केले नसल्याने कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडलेली आहे. यासाठी आता शासन यंत्रणा व इतर संस्थांच्या मदतीने १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत या खातेदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सहकार विभागाने सांगितले.
मोहिमेचा एक महिना कालावधी
ज्या खातेदारांना विशिष्ट क्रमांक प्राप्त झालेला आहे व ज्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही, त्या शेतकऱ्यांनी जवळच्या सेवा केंद्रात कर्जखात्याचे आधार प्रमाणीकरण करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी विशेष मोहिमेचा एक महिन्याचा कालावधी हा अंतिम संधी म्हणून दिला जाणार असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितले. काही अडचण असल्यास संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.